
१गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
२पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
३सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
४फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
५कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
६गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
७भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
८पोखरामा पहिचान नभएका ७६ शव जमिनमुनि व्यवस्थापन
९बेत्रावतीको एउटै घरमा २० भन्दा बढी शव फेला
१०रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
११पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
१२व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ
३पोखरा बजारमा करिब दस हजार भरिएका सिलिन्डर भित्रिने
४मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
५असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
६पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसँग १५ लाख धरौटी माग
७प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
८रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
९व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
१०पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
११सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
१२रोल्पा पहिरोमा परी ३ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित आयोगलाई छिटो काम सकाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
“आयोगले जतिसक्दो छिटो काम अगाडि बढाउनुपर्छ”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “एउटै काम गर्न फरक–फरक संरचना बनाएर जाँदा समस्या उत्पन्न हुन्छ । सहजीकरण र पहिचान समितिलाई एउटै बनाएर जानुपर्छ । स्थानीय तहको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।’’
आयोगले आज भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनसम्बन्धी कार्यविधि, अधुरा कार्य सम्पादन कार्यविधि र तथ्याङ्क संकलन कार्यविधिबारे मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा मन्त्री अर्यालले अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनलाई अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने कार्यक्रममा बदल्न आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले लगत संकलनका लाग आधार तयार गर्ने हिसाबले कार्यविधि बनाउन आग्रह गर्नुभयो भने आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्न ढिलो भइसकेको भन्दै कार्यविधि पारित गरेर छिटोभन्दा छिटो कार्यक्षेत्रमा आयोग जान चाहेको बताउनुभयो ।
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ
३पोखरा बजारमा करिब दस हजार भरिएका सिलिन्डर भित्रिने
४मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
५असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी