
१देउसी खेलेर बैदाम प्रहरीले किन्यो मोटरसाइकल
२जेन-जी आन्दोलनका ४५ जनालाई सहिद घोषणा
३फेवातालमा डुंगा पल्टिँदा डुबेका तीनै जना सकुशल उद्धार
४माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहित ८ दलबिच १८ बुँदे सहमति, १९ गते एकता घोषणा
५जेन–जीमाथि भएको दमनको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै पोखरामा मशाल जुलुश प्रदर्शन
६उद्धारपछि १५ जनाको टोली जोमसोममा सकुशल
७मुस्ताङको सरिबुङ पासमा १४ पदयात्री सम्पर्कविहीन
८सुरक्षाकर्मीको पेस्तोल लुटेर बेच्ने पाँच जना पक्राउ
९कारागारबाट भागेर प्रहरी चौकी लुट्ने जलारी पक्राउ
१०गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष अख्तियारको ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश
११जेनजी आन्दोलनमा राष्ट्रपति कार्यालय तोडफोड गर्ने पक्राउ
१२कास्की प्रशासनको चेतावनी : ‘मौसम सफा नहुँदासम्म हिमाली पदयात्रा नगर्नू’
१चक्कु प्रहार गरी अनिल पराजुलीको हत्या
२‘तिमीलाई खतरा छ भने तिम्रै गलत धन्दाबाट छ, मसँग नडराऊ’
३पत्रिका सेटिङ गरेर वार्गेनिङ, मध्यरातमा यौनशोषणको समाचार नैं गायव !
४समाधान दैनिकलाई तत्कालैं ठगीधन्दा रोक्न प्रेस काउन्सिलको चेतावनी
५सुनका गहना चोर्ने एमाले नेता दीपक पौडेलले दिए जेन-जी आन्दोलनकारीहरुलाई खुट्टा भाँच्ने धम्की
६जेनजी आन्दोलनपछि मुख्यमन्त्रीको निवासमा आगजनी गर्ने युवा पक्राउ
७प्रहरीको हतियार लुट्ने र जेलबाट भाग्नेहरूलाई १० वर्ष कैदको सजाय दिन सुझाव
८विन्दुवासिनी संस्कृत विद्यापीठमा अनियमितता, छानबिन गर्न अखिल (क्रान्तिकारी)को माग
९कास्कीमा प्रहरी कार्यालयमा आगजनी र हतियार लुटपाटमा संलग्न १० जना पक्राउ
१०पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करीमा पक्राउ
११लिची बगान घुसकाण्डमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित सातविरुद्ध मुद्दा
१२मणिपालमा नर्सलाई उल्टैं प्रशासनको धम्की
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित आयोगलाई छिटो काम सकाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
“आयोगले जतिसक्दो छिटो काम अगाडि बढाउनुपर्छ”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “एउटै काम गर्न फरक–फरक संरचना बनाएर जाँदा समस्या उत्पन्न हुन्छ । सहजीकरण र पहिचान समितिलाई एउटै बनाएर जानुपर्छ । स्थानीय तहको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।’’
आयोगले आज भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनसम्बन्धी कार्यविधि, अधुरा कार्य सम्पादन कार्यविधि र तथ्याङ्क संकलन कार्यविधिबारे मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा मन्त्री अर्यालले अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनलाई अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने कार्यक्रममा बदल्न आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले लगत संकलनका लाग आधार तयार गर्ने हिसाबले कार्यविधि बनाउन आग्रह गर्नुभयो भने आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्न ढिलो भइसकेको भन्दै कार्यविधि पारित गरेर छिटोभन्दा छिटो कार्यक्षेत्रमा आयोग जान चाहेको बताउनुभयो ।
१चक्कु प्रहार गरी अनिल पराजुलीको हत्या
२‘तिमीलाई खतरा छ भने तिम्रै गलत धन्दाबाट छ, मसँग नडराऊ’
३पत्रिका सेटिङ गरेर वार्गेनिङ, मध्यरातमा यौनशोषणको समाचार नैं गायव !
४समाधान दैनिकलाई तत्कालैं ठगीधन्दा रोक्न प्रेस काउन्सिलको चेतावनी
५सुनका गहना चोर्ने एमाले नेता दीपक पौडेलले दिए जेन-जी आन्दोलनकारीहरुलाई खुट्टा भाँच्ने धम्की