काठमाडौँ, १७ असार । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले भोग्नुपरेका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दामा राज्यको ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले आज आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको सवाल विषयक’ अन्तरक्रियामा सहभागी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अभियन्ताहरूले उनीहरूमाथि हुने हिंसा र सामाजिक विभेदविरुद्ध नीतिगत राज्यले व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए ।

आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष पेस गर्न गठित आयोगले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक वर्गलाई छुटाउन नमिल्ने बताउनुभयो ।

उहाँले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक वर्गभित्रको पनि विविधता र त्यस्तै समस्या, चुनौती र अवसर र आवश्यकताबारे विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अध्यक्ष पराजुलीले सहभागी वक्ता, विज्ञबाट प्राप्त सुझाव र सल्लाहका आधारमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

नीलहिरा फाउन्डेसनका कार्यक्रम व्यवस्थापक भूमिका श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकभित्रका विविधतालाई बुझेर, अन्य नागरिकलाई सरह राज्यले दिने सबै सेवा, सुविधा, रोजगारसहित स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि महिला आयोगलाई सचेतनाका कार्यक्रममा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

विगतमा यस वर्गको पहिचानलाई स्वीकार्न नमान्ने समाजमा आफ्नो अधिकारका लागि एकजुट हुन सन् २००१ मा नीलहिरा फाउन्डेसनको स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गर्दै जाँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई हेर्ने दृष्टिमा परिवर्तन आएको बताउनुभयो ।

नेपाल जनगणना २०७८ का अनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको सङ्ख्या दुई हजार नौ सय २८ रहेको छ । उक्त जनगणनामा अन्यको स्थानमा यो समुदायलाई राखिएको छ ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि काम गर्ने संस्था मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यस वर्गले नागरिकता लिन लिङ्ग परिवर्तन गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने र प्रमाणका लागि चिकित्सकको अगाडि नाङ्गिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उहाँले यस वर्गमा धेरै विविधता रहेकाले समस्या पनि विविध नै भएको र विशेषगरी लिङ्ग परिवर्तन गर्दा र नगर्दा खानुपर्ने हार्मोनयुक्त औषधिले पार्ने प्रभावका कारण बढी स्वास्थ्य समस्या झेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले यस समुदायलाई परिवार, समाजले नै नस्वीकार्ने कारणले विवाह, धर्मसन्तान पाल्न, सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने र महिला र पुरुषलाई राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत एकल हुँदा भत्ता नपाउने र ज्येष्ठ नागरिकले पनि नागरिकताको समस्याले भत्ता नपाउने समस्याको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस