
१फ्री तिब्बतदेखि विवादित शंकर ग्रुप र दीपक भट्टसम्मको सञ्जालमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ
२पर्यटकहरूलाई दुःख दिने १६ जना महिलाहरू पक्राउ
३रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
४अस्पताललाई ‘हिरासत वार्ड’ बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर
५सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
६२०६२ देखिका उच्च पदस्थ कर्मचारी र प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने
७मन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा द्रोर्णकुमारले दिए राजीनामा
८गण्डकी प्रदेशका नयाँ मन्त्रीहरुले आजै लिए सपथ
९गण्डकी प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी
१०सिर्जनाको हत्यामा थप दुईजना आफ्नै भाञ्जा र ज्वाई पक्राउ
११सञ्चारिका समूह गण्डकीको अध्यक्षमा राधिका कँडेल
१२सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरु अझै फरार
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
३रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
४मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
५सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ
६कार्यालय र हतियार जोगाउने कास्कीका डीएसपी बस्नेतलाई पुरस्कार सिफारिस
७पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
८अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
९लेकसाइडमा स्पा तथा ब्युटी पार्लरको आवरणमा अवैधधन्दा
१०कर्ण शाक्यको अवैध ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’मा चल्यो डोजर, स्विमिङ पुल, गेट र पर्खाल ध्वस्त
११महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको हर्कतहरु, ७ अर्ब रुपैयाँको राजश्व छलिमा वर्ल्डलिंकलाई क्लिन चिट
१२फेवाताल किनारका ३२ भन्दा बढी टहरा भत्काइए
काठमाडौँ, १८ फागुन । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले आफू र नेपाल सरकारबीचको ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सम्झौता नेपालको संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएको स्वीकार गर्दै अब कार्यान्वयनको दिशातिर भएको जनाएको छ ।
एमसीसी मुख्यालयले मंगलबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संघीय संसद्बाट फागुन १५ गते अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौतालाई आफूले स्वीकार गरेको जनाएको हो । सम्झौतालाई लिएर नेपालमा विवाद भएपछि सत्ता गठबन्धनले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको थियो । एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निर्णयले नेपाल सरकारलाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा सधैं कायम राखेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
३रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
४मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
५सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ