
१गैरकानुनी रूपमा चिकित्सकको उपाधि प्रयोग गरी उपचार गर्ने चेतना पौडेल पक्राउ
२विष्णु पौडेलको लगानी रहेको कृषि फार्ममा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा
३अख्तियारको शंकास्पद भूमिका : फरार प्रतिवादीलाई सरकारी साक्षी बनाई बकपत्र, सेटिङमा पुनः फरार
४एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ : शुभ होटलमै प्रहरी छिर्यो
५कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित ६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ६ महिना कैद
६रास्वपा केन्द्रीय सदस्य पदका दावेदार निर्मल गौतम को हुन् ?
७रास्वपा महाधिवेशन : बन्दसत्रमा ढिलाइ, पूजा बास्तोलाद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा
८लाखौं मूल्यका सुनचाँदीका गरगहना र नगदसहित चोरीको आरोपमा भुवन र बिराज पक्राउ
९पोखरामा ‘अपरेसन ३६५’ तीव्र : थप २३ वटा मोडिफाई गरिएका मोटरसाइकल नियन्त्रणमा
१०पोखरामा लागूऔषधसहित ७३ वर्षीय अमर हमाल पक्राउ
११लेनदेनको विवादमा ज्वाइँद्वारा सासुमाथि चक्कु प्रहार
१२मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरण : बिगो बराबरको धरौटी माग
१नाइट क्लबको आडमा लुटपाट र प्रहरी-सेटिङको आरोप, विद्यार्थी नेता बास्तोलालाई फसाउन खोजियो
२सहकारीमा आठ अर्बभन्दा बढीको घोटाला उजागर गर्ने वित्तीय विश्लेषक निर्मल गौतम राजनीतिमा प्रवेश
३मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरण : बिगो बराबरको धरौटी माग
४सूर्यबहादुर पाण्डे हत्याकाण्ड : ११ वर्षपछि सर्वोच्चबाट आमा विष्णुकुमारीले यसरी पाइन् न्याय !
५रास्वपा कास्कीको सभापतिमा यदुनाथ अधिकारी
६कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित ६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ६ महिना कैद
७अख्तियारको शंकास्पद भूमिका : फरार प्रतिवादीलाई सरकारी साक्षी बनाई बकपत्र, सेटिङमा पुनः फरार
८रोल्पा दुर्घटना : उद्धारका लागि नेपाली सेना परिचालन, मध्यरातमा खसेको थियो बोलेरो
९कास्की प्रहरीको ‘ड्रग्स स्ट्राइक’ : एकै महिनामा करोडौंको लागू औषधसहित २० जना पक्राउ
१०काभ्रे बस दुर्घटना : ज्यान गुमाउने आठै जनाको सनाखत, शोकमा डुब्यो रोशी
११स्याङ्जामा टिपर दुर्घटना : एकजनाको मृत्यु, एकजना घाइते
१२गैरकानुनी रूपमा चिकित्सकको उपाधि प्रयोग गरी उपचार गर्ने चेतना पौडेल पक्राउ
न्युयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको खोप नीतिमाथि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । ठूला कम्पनीका कर्मचारीले खोप लगाउनुपर्ने र साप्ताहिक रूपमा आफ्नै खर्चमा कोभिड परीक्षण गर्नुपर्ने भन्ने राष्ट्रपति बाइडेनको नीतिलाई सर्वोच्चले रोक लगाएको हो ।
कम्तीमा एक सय कर्मचारी रहेका कार्यलयमा सो नियम लागु गर्न बाइडेन प्रशासनले सम्बन्धित कार्यलयहरुलाई निर्देशन जारी गरेको थियो । सरकारको सो निर्देशनमा करिव आठ करोड ४० लाख कर्मचारी समेटिन्थे ।
सो नीति सरकारको क्षेत्राधिकार बाहिर भएको अदालतले ठहर गरेको छ । सर्वोच्चका नौ न्यायाधीशमध्ये ६ जनाले राष्ट्रपतिको नीतिविरुद्ध फैसला गरेका थिए ।
पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै खोप अनिवार्य लगाउनुपर्ने नीतिले अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याउने बताएका छन् ।
‘सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाको हामी सम्मान गर्छौ ।’ सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप अनिवार्य लगाउने बाइडेन प्रशासनको नीतिलाई भने अदालतले स्वीकृत जनाएको छ ।
१नाइट क्लबको आडमा लुटपाट र प्रहरी-सेटिङको आरोप, विद्यार्थी नेता बास्तोलालाई फसाउन खोजियो
२सहकारीमा आठ अर्बभन्दा बढीको घोटाला उजागर गर्ने वित्तीय विश्लेषक निर्मल गौतम राजनीतिमा प्रवेश
३मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरण : बिगो बराबरको धरौटी माग
४सूर्यबहादुर पाण्डे हत्याकाण्ड : ११ वर्षपछि सर्वोच्चबाट आमा विष्णुकुमारीले यसरी पाइन् न्याय !
५रास्वपा कास्कीको सभापतिमा यदुनाथ अधिकारी