
१‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
२‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
३पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
४डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
५ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
६पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
७डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
८पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
९विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१०सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
३डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
४इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
५सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
६आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
७फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
८‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
९‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
१०‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
११डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
१२मनाङमा अलपत्र १६ पर्यटकको उद्धार
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको जोखिम रोक्ने विषयमा विभिन्न देशका नेताहरूबीच नयाँ सहमति भएको छ । स्कटल्यान्डको ग्लास्गो शहरमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप २६ मा नयाँ सहमति भएको हो ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको प्रमुख कारक मानिने कोइलाको प्रयोग गर्ने विषयमा सम्झौता भएको हो । कार्बन उत्सर्जनलाई अझै न्यून पार्ने र विकासन्मुख देशमा जलवायुको प्रभाव कम गर्न सहयोग गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
तर, यो सहमति पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलब ५ डिग्री सेल्सियमा सीमित पार्न भने पर्याप्त नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । यसअघि तयार पारिएको मस्यौदामा कोइलालाई चरणबद्ध रूपमा विस्थापित गर्ने उल्लेख थियो ।
तर, भारत र चीनसहित केही देशको विरोधका कारण त्यसलाई सम्झौताबाट हटाइएको थियो । भारतका जलवायु मन्त्री भूपेन्द्र यादवले विकासन्मुख देशहरूले ‘विकास र गरिबी निवारणका मुद्दा’ चलिरहेका बेला कोइला विस्थापित गर्न नसक्ने बताएका थिए ।
विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्ट जनाएपछि कोइलालाई विस्थापित गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई चरणबद्ध न्यून गर्ने सहमति भएको थियो । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसोनले विश्वले ग्लास्गोको कोप २६ लाई ‘जलवायु परिवर्तनको अन्त्यको सुरुवात’ को रुपमा हेर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अमेरिकी प्रतिनिधि जोन केरीले ग्लास्गो सम्मेलनबाटै जलवायुसम्बन्धी सम्पूर्ण संकट अन्त्य नहुने बताएका छन् ।
यसैबीच, राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुट्रेसले ‘पृथ्वी कमजोर धागोमा झुन्डिएको’ भन्दै ‘हामीले अझै पनि जलवायु बिपद्को ढोका खोलिरहेको’ टिप्पणी गरेका छन् ।