काठमाडौँ । सम्मानजनक बहिर्गमनको माग गरेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अल्मल्याउने नीति लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सोमबार साँझ न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्मासँगको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सम्मानजनक बहिर्गमन भन्दै राखेको प्रस्ताव न्यायाधीशहरुले अस्वीकार गरेका हुन् ।

जबराको सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्तावमा न्यायाधीशहरूबीच मंगलबार भएको सामूहिक छलफलमा न्यायालय सुधारको माग बेवास्ता गरेको र अल्मल्याउने नीति मात्रै लिएको भन्दै न्यायाधीशहरु असन्तुष्ट भएका हुन् ।

‘न्यायालयलाई निकास दिनूहोस् भन्ने हाम्रो अडान यथावत छ, निकासका लागि सहजीकरण गर्नू पर्नेमा उल्टो अल्मल्याउने कोसिस भयो, सोमबार हामीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेरेकोमा उहाँले हाम्रो कमजोरी ठान्नू भएछ । हामी उहाँले निकास नदिइ मुद्दा नहेर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ’, एक न्यायाधीशले भने ।

न्यायाधीशहरु आन्तरिक छलफलमा रहेकाले आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाइ नै नभएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले पनि पुष्टि गरेका छन् । ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइका लागि पेशी तोकिए पनि माननीय न्यायाधीशहरु आन्तरिक छलफलमै रहेकाले आज बेञ्च नै बसेन’, दाहालले भने ।

जबराले आज ६ इज लासमा १० थान बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा तोकेका थिए । जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेका न्यायाधीशहरूले सोमबार भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेरेका थिए ।

इजलास तोक्दा ‘अटोमेसन’ वा ‘गोलाप्रथा’ लागू गर्न अनिच्छा देखाएका जबराले न्याय निरूपण गर्दा ‘मोलहिज्जा’ गरेको, न्यायालय सुधारमा लाग्नको साटो सत्ता सञ्चालनमा समेत भागवण्डा खोजेर जेठानलाई नै मन्त्री बनाएको जस्ता आरोप लागेको छ । त्यसैको विरोधमा सिंगो न्यायिक वृत्त नै उनको विपक्षमा छ ।