१रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
४पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
५गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
६पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
७सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
८फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
९कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
१०गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
११भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
१२पोखरामा पहिचान नभएका ७६ शव जमिनमुनि व्यवस्थापन
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
३व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
४असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
५पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
६रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
७सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
८रोल्पा पहिरोमा परी ३ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
९रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
१०चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
११स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
१२रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
काठमाडौँ । सम्मानजनक बहिर्गमनको माग गरेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अल्मल्याउने नीति लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा नहेर्ने निर्णय गरेका छन् ।
सोमबार साँझ न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्मासँगको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सम्मानजनक बहिर्गमन भन्दै राखेको प्रस्ताव न्यायाधीशहरुले अस्वीकार गरेका हुन् ।
जबराको सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्तावमा न्यायाधीशहरूबीच मंगलबार भएको सामूहिक छलफलमा न्यायालय सुधारको माग बेवास्ता गरेको र अल्मल्याउने नीति मात्रै लिएको भन्दै न्यायाधीशहरु असन्तुष्ट भएका हुन् ।
‘न्यायालयलाई निकास दिनूहोस् भन्ने हाम्रो अडान यथावत छ, निकासका लागि सहजीकरण गर्नू पर्नेमा उल्टो अल्मल्याउने कोसिस भयो, सोमबार हामीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेरेकोमा उहाँले हाम्रो कमजोरी ठान्नू भएछ । हामी उहाँले निकास नदिइ मुद्दा नहेर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ’, एक न्यायाधीशले भने ।
न्यायाधीशहरु आन्तरिक छलफलमा रहेकाले आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाइ नै नभएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले पनि पुष्टि गरेका छन् । ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइका लागि पेशी तोकिए पनि माननीय न्यायाधीशहरु आन्तरिक छलफलमै रहेकाले आज बेञ्च नै बसेन’, दाहालले भने ।
जबराले आज ६ इज लासमा १० थान बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा तोकेका थिए । जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेका न्यायाधीशहरूले सोमबार भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेरेका थिए ।
इजलास तोक्दा ‘अटोमेसन’ वा ‘गोलाप्रथा’ लागू गर्न अनिच्छा देखाएका जबराले न्याय निरूपण गर्दा ‘मोलहिज्जा’ गरेको, न्यायालय सुधारमा लाग्नको साटो सत्ता सञ्चालनमा समेत भागवण्डा खोजेर जेठानलाई नै मन्त्री बनाएको जस्ता आरोप लागेको छ । त्यसैको विरोधमा सिंगो न्यायिक वृत्त नै उनको विपक्षमा छ ।
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता३व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा४असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी५पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
