काठमाडौँ। बेलायतको ग्लासगो सहरमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनका क्रममा नेपाललगायत विभिन्न देशले कार्बन उत्सर्जनमा नेट जिरोको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

विभिन्न देशका प्रतिनिधिले फरक फरक समय तोकेर उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। सम्मेलनमा नेपालले कार्बन उत्सर्जनको कटौतीलाइ सन् २०४५ सम्मा शून्यमा झार्ने (नेट जिरो) प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवाले विश्व जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कार्बन उत्सर्जनलाई सन् २०४५ सम्ममा शून्य पार्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

भारतले कार्बन उत्सर्जनलाई सन् २०७० सम्म नेट जिरो पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कार्बन उत्सर्जन सन् २०७० भित्र शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

औधोगिक राष्ट्र भारतले नेपालभन्दा पाँच वर्षपछि उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने बचन दिएको हो। त्यस्तै, अन्य देशका प्रतिनिधिहरुले पनि यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

के हो नेट जिरो?

यातायात, उद्योगधन्दा, कलकारखानामा प्रयोग हुने इन्धन, ग्यास र कोइलाबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुन्छ, जसका कारण विश्वव्यापी रूपमा तापमान वृद्धि हुन्छ।

वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा थप हुन नदिनुलाई नेट जिरो भनिन्छ। सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्बन ग्यासको उत्सर्जन सकेसम्म चाँडो घटाउने र बाँकी रहेकोलाई सन्तुलन मिलाउनु पर्छ।

सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको सम्झौताअनुसार विश्वका १९७ देशहरूले तापमान वृद्धिलाई १.५ सेल्सियसभन्दा न्यून बनाएर जलवायु परिवर्तनका नकरात्मक प्रभाव नियन्त्रण गर्ने एउटा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यसलाई पेरिस सम्झौता भनिन्छ।

नेट जिरो लक्ष्य पुरा गर्न विभिन्न देशका सरकारहरूले सन् २०५० सम्म जति कार्बन उत्सर्जन हुन्छ, त्यति नै घटाउनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाब दिँदै आएका छन्।

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो सम्झौताबाट हात झिकेको घोषणा गरेका थिए। तर, वर्तमान राष्ट्रपति जोन बाइडेनले अमेरिकाले पेरिस सम्झौता पालना गर्ने बताएका छन्।