काठमाडौँ । मलेसियाले कोरोना महामारी सुरु भएपछि रोकेको नेपाल र इन्डोनेसियाबाट नयाँ श्रमिक भर्ना गर्ने प्रक्रिया मंगलबारबाट आंशिक रूपमा खुला गरेको छ । जसअनुसार नयाँ श्रमिक लैजाने रोजगारदाताले पीसीआर परीक्षण, कोरोना संक्रमण भए उपचार खर्च, क्वारेन्टाइनसहित सम्पूर्ण लागत खर्च बेहोर्नुपर्नेछ ।

‘जो रोजगारदाताहरू विदेशबाट श्रमिक ल्याउन इच्छुक छन्, उनीहरूले नै सबै खर्च बेहोर्नुपर्छ,’ मंगलबार मलेसियाको प्रशासनिक केन्द्र पुत्रजायमा गृह र मानव संसाधन मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री हमजाह जैनउद्धिनले भने, ‘यो खर्चमा लेबी भुक्तानी र क्वारेन्टाइनको खर्चसमेत जोडिएको छ ।’ यो प्रावधानपछि कामदारको नभए सञ्चालन गाह्रो परेका कम्पनीले मात्रै श्रमिक भर्ना गर्ने बुझाइ मलेसिया सरकारको छ ।

काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले पनि डेढ वर्षपछि नेपाली श्रमिक लैजान बाटो खुलेको जनाएको छ । नेपालका लागि मलेसियाली कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फाजिल अबु हसनले मलेसियाको गृह मन्त्रालयबाट श्रमिक भर्ना गर्न अनुमति पाएका रोजगारदाताहरूले तोकिएका सबै प्रक्रिया पूरा गरी नेपाली श्रमिक लैजान पाउने स्पष्ट पारे । ‘पहिलाजसरी सबै रोजगारदाताले श्रमिक भर्ना गर्न पाउने अवस्था भने छैन । गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

मलेसियाले २०७६ चैत पहिलो साताबाट नेपाली श्रमिक लैजान रोकेको थियो । केही समययता श्रमिक अभाव भएपछि मलेसियाका सबै क्षेत्रका रोजगारदाताहरूले नयाँ श्रमिक भर्नाको अनुमति दिन त्यहाँको सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए । जसअनुसार प्लान्टेसन (रबर र पाम आयल उद्योग) क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । पहिलो चरणमा प्लान्टेसन क्षेत्रमा ३० हजार श्रमिकलाई भित्र्याउने तयारी छ । ‘त्यसपछि उत्पादन र सुरक्षा गार्डमा समेत रोजगारी खुला हुनेछ,’ उनले भने । मलेसियाले सुरक्षा गार्डमा नेपालीलाई मात्रै भित्र्याउने गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार मलेसिया पुगेपछि श्रमिकहरू सरकारी अनुमति प्राप्त क्वारेन्टाइनमा ७ दिन बस्नुपर्नेछ । श्रमिकलाई क्वालालम्पुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै प्रवेशको अनुमति दिइएको छ । गृहमन्त्री जैनउद्दिनका अनुसार यी सबै प्रक्रियाका लागि लाग्ने खर्चको जिम्मेवारी रोजगारदाताकै हुनेछ । नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्झौताअनुसार भिसा प्रक्रियामा लागेको सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने उल्लेख छ ।

सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचमा लागेको खर्च मात्रै श्रमिकले नेपालमा बुझाउनुपर्नेछ । त्यो शुल्क पहिलो महिनाको तलबमार्फत रोजगारदाताले भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।