
१नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
२आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
३‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
६डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
७ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
८पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
९डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
१०पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
११विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१२सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
४‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
५‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
६‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
७‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
८छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
९सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
१०‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दल सम्बन्धीको अध्यादेश फिर्ताबारे सल्लाह गरिरहेको बताएका छन् । संसद् बैठक सकिएर बाहिरिने क्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
अध्यादेश फिर्ताबारे प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा(एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपाका नेता तथा कांग्रेस संसदहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
संसद् भवनमा अहिले दाहाल, नेपाल र कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल अध्यादेश फिर्ता सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छन् । सोमबार ४ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै छ ।
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
४‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
५‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’