काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज सोमबार गरेको फैसलाले ओलीराजको दुःखद अन्त्य भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुरलाई नियुक्त सम्बन्धि निर्णयले नेपाली राजनीतिमा एक सन्की एवं तानाशाही शासकको पराजयसँगै अन्त्य पनि भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पटक–पटकको असंवैधानिक कदम पनि विवादित मात्र बनेर एउटा गरिमामय पदमा गम्भिर आँच आएको छ । एउटा गुट र व्यक्तिको कठपुतलीका रुपमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेका हरेक निर्णयले संस्थाको गरिमा नै खस्केको छ ।

आम नेपालीलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदैमा खुशी मनाउनु पर्ने अवस्था भने छैन । भ्रष्टाचार, अराजकता र अनियमितताको शिखरका रुपमा चिनिएका देउवा ओली कैं निरन्तरता मात्र हुन् । ओली जसरी यति विघ्न अराजक नहोलान् तर यिनको पालामा सुशासन र रामराज्यको कल्पना भने आमजनताले नगर्दा नै हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरेर एउटा विधिको शासन कायम गरिदिएको छ । साथै पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र रबर स्ट्यामका रुपमा चिनिएकी राष्ट्रपति भण्डारीको कदम उल्टाई दिएको छ । साथै एउटा प्रक्रिया अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेर इतिहास पनि रचेको छ ।

पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार आज दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेसँगै ओली पक्षका युवाहरु सडकमा उत्रिएर प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको पुत्ला दहन गरिरहेका छन् । तर सडकमा जति रोदन र आन्दोलन गरे पनि सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ । सत्तामा ओली हुँदा सडकमा गर्जिएको युवा संघको पारो अब जिरोमा झरेको छ । सत्ताको दम्भ र गुन्डाराजको आडमा विरोधी आवाजहरुलाई निस्तेज पार्ने भनेर पछिल्लो पटक आएका युवा संघका हुँकारहरु स्याल हुइँयामा परिणत भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गरेको यो निर्णय भने ऐतिहासिक नै छ ।