
१निर्वाचन समीक्षा बैठकमा बोल्दा बोल्दैं एमाले कास्की इन्चार्ज कृष्ण थापाको हृदयघातबाट मृत्यु
२‘जनताको अन्तिम निर्णय नै सर्वोच्च हुन्छ’ : एमाले अध्यक्ष ओली
३कास्कीका तीन क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवारले क्लिनस्विप गर्दा ४९ मध्ये ४० उम्मेदवारको धरौटी जफत
४स्याङ्जामा समानुपातिकतर्फ पनि रास्वपा नै पहिलो, ३ पार्टीको शून्य मत
५१ करोड ४ लाख समानुपातिक मत गन्दा रास्वपाले कटायो ५० लाख मत, अन्य दलको कति ?
६प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा कुन दलले कति कति पाए ?
७गोरखा १ मा रास्वपाका सुधन गुरुङ विजयी
८जेनजी आन्दोलनका खलनायक पृथ्वीसुब्बा गुरुङको लज्जास्पद हार
९गोरखा २ बाट रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी विजयी
१०केपी ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव, आईजीपी र सिडिओमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस
११सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र २ बाट नेकपाका युवराज दुलाल निर्वाचित
१२तनहुँ २ मा रास्वपाका ईञ्जिनियर श्रीराम न्यौपाने निर्वाचित
१‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
२मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
३रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
४चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
५फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
६बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन
७धादिङको चरौँदी नजिकै त्रिशूली नदीमा बस खस्दा १७ जनाको मृत्यु
८फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु
९प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
१०नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)का दुई कार्यकर्ता पक्राउ
११नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक
१२पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ धरौंटीमा रिहा
काठमाडौं । मौलिक जरोकिलो पार्टीले दायर गरेको नागरिकता विधेयक विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विधेयक कार्यन्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नागरिकता विधेयक नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४४ को प्रचलित मूल्य, मान्यता र मर्म विपरित भएको भन्दै पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जारी हुनुलाई संवैधानिक इजलासले असहज भन्दै उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो । नागरिकता विधेयक विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मौलिक जरोकिलो पार्टी सहित आधा दर्जन रिट परेको थियो ।
१‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
२मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
३रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
४चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
५फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद