नागरिक समाज भनेको के हो ? नागरिक समाजले जनताको पक्षबाट आवाज उठाएर मध्यस्थता गर्ने हो कि राज्यको प्रहरी प्रशासनको आडमा जनतामाथि नैं शक्ति प्रदर्शन गर्ने हो ? अब यो विषय बुझ्न र बुझाउन जरुरी भईसकेको छ । यदि नागरिक समाजको अगुवा वा नागरिक समाज भनिन्छ भने त्यस्तो संस्थाले नागरिकको मानव अधिकार हनन भएको विषयमा, जनतामाथि राज्यले गरेको दमनका विषयमा बोल्ने र आन्दोलन हाँक्ने हो । कुनै पनि नगरपालिकाका कारिन्दा वा नगरप्रहरीका झैं डोजर बोकेर लुख्रुलुख्रु जनताको लालपुर्जा भएको जमिन, घर, गेट र पिल्लरमा डोजर हान्न लगाउने होइन । यो सबै नागरिकले बुझ्न जरुरी छ । पोखरामा नागरिक समाज नामको कुनै पनि संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएकै छैन । अरुको आधिकारिकता खोज्ने नागरिक समाजका अभियन्ताहरु आफैं नै गलत कार्यमा संलग्न छन् । जुन संस्था दर्ता नै भएको छैन, त्यस्तो संस्थाको परिचयपत्र र लोगो बनाएर यिनीहरुले नागरिक समाजको नाममा गलत धन्दा गरिरहेका छन् । कसले घोषणा गर्यो यिनीहरुलाई नागरिक समाजको अगुवा भनेर ? के हो मापदण्ड ? कसरी चल्छ यिनीहरुको समूह ? अब यो विषय हरेक नागरिकले उठाउनु पर्ने समय आएको छ ? के हो यिनीहरुको आर्थिक श्रोत ? कुन दल, गिरोह र पात्रबाट परिचालित छन् यिनीहरु ? कसको ईशारामा काम गर्छन् यिनीहरुले ? यिनीहरुको काम गर्ने विधान र विधि के हो ? के यिनीहरुले कानुन पालना गर्न पर्दैन ? राज्यको नियम पालना गर्न पर्दैन ? संस्था दर्ता गर्न पर्दैन ? जे मन लाग्यो, त्यहीँ गर्दै हिड्ने छुट यिनीहरुलाई कसले दिएको छ ? अति नै भईसक्यो । अब नागरिक चुप लागेर बस्न हुँदैन । कहीँ पनि दर्ता नभएको, मनपरी अध्यक्ष र संयोजक तोक्दै हिड्ने ? कुनै पनि विधि र विधान नभएको यस्ता संस्थाका व्यक्तिले कसैका घरआँगन र जग्गामा गएर चर्को स्वरमा बोल्न पनि पाउँदैनन् । मध्यस्थता गर्न वा आवश्यक ठानिएका सन्दर्भमा कथित नागरिक समाजका अगुवा मात्र होइन जो कोही पनि छलफलमा सहभागी हुन सक्छ, नत्र त्यो बाहेक अरु हर्कत कानुनतः बर्जित छन् । यो सबै नागरिकहरुले बुझ्न जरुरी छ । जो आफूलाई नागरिक समाजको अगुवा भनेर नागरिकको विषयमा नभई प्रहरी प्रशासनको आडमा राज्यको प्रशासन हाँक्ने प्रशासकको रुपमा दम्भ देखाउँछ त्यस्तो प्रवृत्तिलाई ठाडै बहिष्कार गर्नुपर्दछ ।

फेवाताल अतिक्रमण गर्नेहरु जो शक्ति र पहुँचमा छन् तिनीहरुलाई न कानुनले केही गर्छ, न त कथित नागरिक समाजका अगुवा नै अघि सरेर बोल्न सक्छन् । पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले निर्माण गरेको फेवाताल किनारको होटल वाटर फ्रन्टले सार्वजनिक जमिन मिचेर बनाएको संरचना हटाउनु भनेर सर्वोच्च अदालतले समेत फैसला गरेको धेरै भयो । न त पोखरा महानगरपालिका केही गर्न सक्छ, न त कथित नागरिक समाजका अगुवाको बोल्ने हिम्मत नै छ । फेवातालको किनारमा लालपुर्जा भएका जग्गाधनिका विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन । उनीहरुको समस्या अझै जस्ताको तस्तै छ । ती नागरिकका पक्षमा आवाज उठाउनु पर्ने कथित नागरिक समाज, जहिले पनि शक्ति र प्रहरी प्रशासनको आडमा केही व्यक्तिहरुले सधैं जस्तो दादागिरी देखाउँदै आईरहेका छन् । कथित नागरिक समाजको दायित्व भनेको डोजर तेर्साएर प्रहरी प्रशासन बोकेर अरुको जग्गामा बनाईएको पर्खाल र गेट भत्काउँदै हिड्ने होइन । यो आमजनताले नबुझ्दा केही पात्रहरु सधैं जस्तो यस्तै विवादास्पद खेल खेलेर आनन्द लिइरहेका छन् ।

कथित नागरिक समाजका नाममा जहिले पनि डोजर र प्रहरी प्रशासन बोकेर उल्टै जनतामाथि नैं आतंक मच्चाउने काम गरेपछि स्थानीय जनताहरु विरोध गर्दै । कानुन अनुसार कोही कसैले पनि यस्तो हर्कत र दम्भ देखाउन पाउँदैन । यस्तो गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा पोखरामा विरोधको आवाज उठ्न थालिसकेको छ । तस्विर साभार

नागरिक समाजका अगुवा भनिनेहरुले मापदण्ड मिचेर संरचना बनाउँदा दिईएको उजुरीमा छलफल गर्न नमानेका उदाहरण हाम्रा सामु छन् । उनीहरुले मापदण्ड मिचेको उजुरी परेपछि नापजाँच गरौं भन्दा पटक्कै नमान्नेहरुलाई कुन नैतिकबलले यसरी अरुको निजी सम्पत्तिमाथि गैरकानुनी रुपमा धावा बोल्ने अधिकार छ ? अब यदि कोही नागरिक समाजको अगुवा भनेर आउँछ भने उमाथि परेको उजुरी र घटनाको छानबिन गर्न माग सबैले गर्नुपर्छ । अरु काम नपाएर खाली यस्तै विवादमा राज्यले गर्नुपर्ने काममा आफैं प्रशासक वा राज्यको अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति झैं गरेर ठोकिन आउनेलाई अब जनताले सबक सिकाउन जरुरी छ । आफुले मापदण्ड मिच्दा हो कि होइन भनेर नापजाँच गर्न समेत नमान्ने, एक इञ्च जमिन पनि छोड्न नचाहनेहरु अरुको करोडौं मूल्य पर्ने जमिनमाथि डोजर चलाउने अधिकार कसले दियो ? अब जनता चुप लागेर यस्ता हर्कत सहनु हुँदैन । कथित नागरिक समाजका नाममा वितण्डा मच्चाएर आनन्द लिनेहरुलाई अब खेद्नैपर्छ, निरुत्साहित बनाउनै पर्छ । फेवातालको किनारमा व्यक्तिका नाममा रहेका जग्गाहरुका विषयमा अझै राज्यले टुंगो लगाईसकेको छैन । यस्तो विषयमा नागरिक समाजका नाममा डोजर र प्रहरी प्रशासन बोकेर दादागिरी देखाउनु गलत कार्य हो । बरु सक्छौं भने सर्वोच्च अदालतले नै फैसला गरेका विषयहरुमा जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासनलाई नागरिक समाजले खबरदारी गरोस् । तर आफैं कथित नागरिक समाजको अगुवा हुँ भन्दै अघि तम्सिएर दादागिरी देखाउने कामको भने अब अन्त्य हुन जरुरी छ ।