
१अध्यागमन हिरासतका चिनियाँ छुटाउन ७२ लाखको डिल
२श्रमिकका उजुरीमा श्रम विभागको कडा एक्सन : १ घण्टाभित्रै सम्बोधन नभए कर्मचारीमाथि कारबाही हुने
३भिटोफ गण्डकीको अध्यक्षमा रमेश अर्याल निर्वाचित
४१६ वर्षको प्रतीक्षापछि विश्व फुटबलको शिखरमा स्पेन
५पोखरा बसापर्क क्षेत्रमा २९९ परिवार सुकुम्वासी, २२० परिवारको अन्यत्र घरजग्गा
६पोखरामा शृंखलाबद्ध चोरी, ४ विदेशीसहित ९ जना विरुद्ध अनुसन्धान सुरु
७पर्वतमा ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु
८आफैँ ‘अन्याय’ को चपेटामा उच्च अदालत, तैपनि नागरिकलाई दिँदैछ द्रुत न्याय
९स्याङ्जामा लागूऔषधसहित मालेपाटनका नरेन्द्र र सुरज पक्राउ
१०कांग्रेस-एमाले सत्ता सहकार्यमा ‘ब्रेक’ : गण्डकीसहित सातै प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक कोर्सको कसरत
११मिटरब्याजलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ घोषणा गर्ने सरकारको तयारी
१२टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई साढे ८ वर्ष कैद र करोडौं जरिवाना
१अख्तियारको शंकास्पद भूमिका : फरार प्रतिवादीलाई सरकारी साक्षी बनाई बकपत्र, सेटिङमा पुनः फरार
२गैरकानुनी रूपमा चिकित्सकको उपाधि प्रयोग गरी उपचार गर्ने चेतना पौडेल पक्राउ
३विष्णु पौडेलको लगानी रहेको कृषि फार्ममा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा
४कलम–क्रान्तिका नायक : स्मृतिमा केशव गुरु
५गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिक बाटो खुला: औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अवसर
६पोखरामा ब्राउनसुगरसहित एक युवक पक्राउ
७२० करोड भन्दा बढिको अनलाइन सट्टेबाजी गर्ने गिरोह पोखराबाट पक्राउ
८वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै सुकुम्वासी नहटाउन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन
९३५ जिल्लाका ४०० भन्दा बढी मिटरब्याज पीडित सडकमा
१०पोखरालाई ‘ग्रिन सिटी’ बनाउने अभियान : फोहोरबाट सिर्जना र आत्मनिर्भरताको नयाँ युगको सुरुवात
११गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा ८ हजार मिटरका हिमाल आरोहीलाई ६ आरोहीलाई सम्मान
१२‘चमत्कारी’ क्रिस्टलको नाममा अरबौँको सपना देखाएर लाखौँको ठगी : पोखराबाट ६ जना पक्राउ
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका’ का नाममा संसद्मा विचाराधीन विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयकलाई नयाँ स्वरुपमा ब्युँताइन लागेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमार्फत सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने, मर्यादित र स्वस्थ बनाउने प्रश्नमा कसैको पनि विमति हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि विद्यमान कानूनभित्रै आवश्यक प्रावधान रहेको बताउनुभएको छ । थप व्यवस्था आवश्यक भए पनि वृहत्तर विमर्श बिना, संसद् विघटन भएको समयमा निर्देशिकामार्फत जारी गर्नतर्फ लाग्नुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको काँग्रेसको आरोप छ ।
सरकारले नागरिक अधिकारलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै पनि कार्यकारी आदेशबाट निर्देशिका जारी गर्न नहुने, नमिल्ने र नपाइने प्रवक्ता शर्माले उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रस्तावित निर्देशिकाको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई चेतावनी दिँदै काँग्रेसले आजको देशव्यापी प्रदर्शनमा यो मुद्दालाई थप उजागर गर्ने जनाएको छ ।
यसविरुद्ध समयमै सजग बन्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर सबैलाई आग्रह गर्दै काँग्रेसले सञ्जाल प्रयोगकर्ता युवा पुस्तालाई विशेष जागरुकताका लागि आह्वानसमेत गरेको छ ।
१अख्तियारको शंकास्पद भूमिका : फरार प्रतिवादीलाई सरकारी साक्षी बनाई बकपत्र, सेटिङमा पुनः फरार
२गैरकानुनी रूपमा चिकित्सकको उपाधि प्रयोग गरी उपचार गर्ने चेतना पौडेल पक्राउ
३विष्णु पौडेलको लगानी रहेको कृषि फार्ममा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा
४कलम–क्रान्तिका नायक : स्मृतिमा केशव गुरु
५गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिक बाटो खुला: औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अवसर