१समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई कर्जा तिर्न कडा निर्देशन, नतिरे कालोसूचीदेखि कैदसम्मको कारबाही
२संघर्षको साटो सहयोग तथा सहजीकरण गर्न मेयरको अपिल
३‘विकल्पविहीन अवस्थामा नहट्ने’ अडान
४लिपुलेक विवादः नेपालद्वारा भारत र चीनलाई ६ बुँदे ‘कूटनीतिक नोट’, भारतले भन्यो-‘दाबी अस्वीकार्य’
५बालिकाको मुन्द्रा चोरी गर्ने अम्बिका पक्राउ, १८ वटा मुद्दामा फरार
६आफ्नै छोराले गरे ‘गलबन्दी’ले घाँटी थिची बाबुको हत्या
७अध्यादेशको दायरा बाहिर गभर्नर र सरकारी बैंकका उच्च पदाधिकारी : पद यथावत रहने
८राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, विशेष अध्यादेश जारी
९राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
१०फेवातालमा डुबेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु
११सुकुको हत्यामा जन्मकैद भएका सञ्जय जेनजी आन्दोलनमा जेलबाट भागेर नवलपुरमा लिए जिउनरामको ज्यान
१२अध्यादेशले खोस्यो ठगहरूको राजनीतिक ‘सुरक्षा कवच’
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
६सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
७पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
८रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
९अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
१०‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
११पोखराका मेयरले हौसियर ‘बढि गफ’ लगाउँदा गृहमन्त्री विवादमा
१२सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरा बाबु–छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
गोरखा । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले निर्वाचनले मात्र समस्याको समाधान नहुने बताउनुभएको छ । गोरखा सदरमुकाममा आज पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले अघिल्लो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिँदा बहुमतको सरकार पनि ५ वर्ष टिक्न नसकेकाले स्थिर सरकारका लागि अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको दाबी गर्नुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनु भएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई खारेज गरिदिए समस्याको समाधान सजिलो ढङ्गले हुने बताउनुभयो । संविधान निर्माणका क्रममा यस्ता खालका समस्याको समाधानका लागि संविधानमा नै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरुको अडान भए पनि अहिलेको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसकिएकाले अहिले अभाव खड्किएको डा भट्टराईको भनाइ थियो ।
उहाँले अहिलेको समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष, राजनीतिक दल एक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा जसपाको चाहना रहेको बताउनुभयो । “संसद् विघटनको विषयमा मूख्य रुपमा नेपाली कांग्रेसको अलि बढी अस्पष्टता भयो, कांग्रेसमा दुई धार प्रष्ट देखिएको छ”, डा भट्टराईले भन्नुभयो, “दाहाल–नेपाल पक्षको ओली पक्षसँग निर्णायक सम्बन्धविच्छेद त्यसको कारण रहेको छ ।” कुनै व्यक्तिलाई संविधानविपरीत अनधिकृत ढङ्गले संविधानका आधारभूत कुरालाई भत्काउने अधिकार दिइयो भने भोलि चुनाव पछि आउने सरकारले पनि भत्काउँछ, फेरि त्यसपछि आउनेले पनि भत्काउँछ, त्यसो गर्दा संविधान त ध्वस्त हुन्छ”, डा भट्टराईले भन्नुभयो ।
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
