१सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
२रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
३किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
४आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
५पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
६गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
७पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
८सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
९फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
१०कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
११गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
१२भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
३व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
४पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
५रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
६सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
७रोल्पा पहिरोमा परी ३ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
८रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
९चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
१०रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
११स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
१२बागलुङमा सँगै काम गर्ने साथीको हत्या गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजन गर्नुको लिखित कारण सरकारसँग माग गर्र्ने आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले आज सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै यही पुस २८ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजङ्ग केसी, दिनेश लामिछानेले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर र विस्तार नेपालको संविधानको भावना विपरीत हुने उल्लेख गरिएको थियो । कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्यको मापदण्डको पूर्णपालना गर्दै चुनाव प्रचारप्रसार तथा मतदानलगायत सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियाका सम्बन्धमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न परमादेशको माग गरिएको थियो ।
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता३व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा४पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान५रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
