
१‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
२‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
३पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
४डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
५ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
६पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
७डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
८पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
९विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१०सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
४‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
५‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
६‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
७सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
८बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
९मनाङमा अलपत्र १६ पर्यटकको उद्धार
१०छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय नेपालगञ्जका तत्कालीन प्रबन्धक ललितबहादुर शाहीसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आज मुद्दा दायर गरेको छ ।
बैंकका कर्मचारी र धितो मूल्याङ्कनकर्ताको समेत मिलेमतोमा सरकारी कागजात कीर्ते गरी ऋण प्रवाह गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएकाले उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले बैंकका तत्कालीन प्रबन्धक ललितबहादुर शाही, सहायक कलबहादुर ओली क्षेत्री, तत्कालीन उपप्रमुख होताराम योगी, सहायक प्रिन्सी गुप्ता, रिजवान अहमद असगढ, सकिना जसगढ, फहमिदा बानो जसगढ र सूचीकृत धितो मूल्याङ्कनकर्ता कर्णबहादुर केकेविरुद्ध समान रु एक करोड २५ लाख बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आयोगले ठहर गरेको छ ।
उनीहरु विरुद्ध समान बिगो कायम गर्दै आज मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । कीर्ते कागजातको आधारमा कीर्ते धितो मूल्याङ्कन गरी उक्त कागजात बैंक शाखामा पेश गरी कर्जा लिने कार्य गैरकानूनी रहेको आयोगको ठहर छ ।
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
४‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
५‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’