पोखरा । संसद विघटन लगत्तै सत्तारुढ नेकपामा देखिएको विभाजनको मार प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । सात प्रदेशमध्ये पाँच प्रदेशका सरकार जोखिममा रहेका छन् । प्रदेश नं. १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद जोखिममा रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका प्रचण्ड–नेपाल समूह भन्दा ओली समूहका सदस्यहरु धेरै छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ओली समूहका हुन् । जसले गर्दा प्रचण्ड–नेपाल समूहकाले समर्थन नदिदाँ मुख्यमन्त्री गुरुङले बहुमत गुमाउन त सक्नेछन् । तर, उनले बुहमत पु¥याउन काँग्रेस र साना दलहरुको समर्थन जुटाउन सके भने सरकार जोगिन सक्नेछ । नत्र सरकार जोगाउन सम्भव देखिदैंन ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ४० सदस्यहरु छन् । जसमध्ये प्रचण्ड–नेपाल समूहका १३ जना र ओली समूहका २७ जना रहेका छन् । सरकार निर्माणका लागि ३१ सदस्य पु¥याउनु पर्दछ । बहुमत पु¥याउन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङलाई चार सांसदको आवश्यकता पर्दछ ।

यदि कांग्रेस र साना दलहरूको समर्थन मात्रै जुटाउन सके पनि सरकार जोगाउन सक्छन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद छन् । साना दुई दलको साथ लिँदा मात्रै पनि मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा बहुमत पुग्छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले सरकार बनाउन भने कांग्रेसको मात्र साथ लिएर पुग्दैन । अन्य दुई साना दलको पनि साथ लिनुपर्ने हुन्छ ।