
१सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
२‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
३इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
४पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
५माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
६मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
७मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
८सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
९रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
१०किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
११आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
१२पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
२पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
३रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
४चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
५रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
६स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
७भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
८ढोरपाटनमा विदेशी सिकारीहरूको आकर्षण बढ्दै
९गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
१०किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
११बागलुङमा सँगै काम गर्ने साथीको हत्या गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
१२स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सबै स्थानीय तहलाई निःशुल्क औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न परिपत्र
पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पार्किङ शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कानुन व्यवसायी राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र नारायण तिवारीले पोखरा महानगरपालिका, मेयर मानबहादुर जिसी, फेवा सावित्री जे.भि., राजश्व शाखा प्रमुख लगायतलाई प्रतिवादी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो । अव्यवस्थित रुपमा सडकमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनहरुबाट पार्किङ शुल्क भन्दै रकम असुल्न थालेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
तीन करोड १६ लाख ७० हजार रुपैयाँमा फेवा सावित्री जे.भि.का पोखरा–६ बैदामका ठाकुरप्रसाद गुरुङले पार्किङ शुल्क उठाउने सम्झौंता नगरपालिकासँग गरेका थिए । अव्यवस्थित रुपमा सडकमा रोकिएका सवारीसाधनहरुबाट धाकधम्की दिई जबरजस्ती रकम उठाउन थालेपछि जागौं पोखरा अभियान्ताहरुले यसको चरणवद्ध विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । उच्च अदालत पोखरामा परेको रिट निबेदन उपर सोमबार अधिवक्ताहरु राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, सन्तोष अधिकारी, बिमलप्रसाद लामिछाने, बेदबहादुर बिष्ट ‘विवि विष्ट’, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, पुष्पराज पराजुली, राजुराज अधिकारी र सुरेन्द्र थापामगर लगायतले बहस गरेका थिए ।
जागौं पोखरा अभियानका अभियन्ता दीपक आचार्यले कोरोना महामारीको संकटमा जुधिरहेका जनताहरुलाई थप आर्थिक भार पार्ने गरी अव्यवस्थित रुपमा सडकमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनको रकम असुल्नु गलत भएको बताउनुभयो । अभियन्ता आचार्यले भन्नुभयो–‘पोखरा महानगरपालिकाले राजश्व उठाउने नै हो भने निश्चित ठाउँहरुमा पार्किङ गर्ने सुविधासम्पन्न क्षेत्र बनाउनु प¥र्यो । यसरी अव्यवस्थित गराएर पार्किङ शुल्क उठाउन कदापि पाईदैंन ।’
विहान ८ बजेदेखि साँझ ७ः३० बजेसम्म चोकचोक र घरदैलो अगाडिबाट पार्किङ शुल्कका नाममा रकम उठाउने र नमाने टोले गुन्डाहरुको समेत प्रयोग हुँदै आईरहेको छ । राज्यले व्यवस्थित ढंगले पार्किङ स्थल बनाएर रकम उठाउनु पर्नेमा जसरी हुन्छ आफ्ना मानिसलाई टेण्डर दिने र केही मुनाफा लिएर जनता लुट्ने काममा पोखरा महानगरपालिका वषौंदेखि लागिरहेको छ । यसभन्दा अगाडि पनि गरिएको पार्किङ शुल्क उठाउने काममा सम्झौंता अनुसार कुनै पनि कामहरु भएका छैनन् ।
होडिङ बोर्ड हटाउने र च्यात्ने मेयर जिसी अव्यवस्थति पार्किङ किन देख्दैनन् ?
होडिङ बोर्डले पोखराको सुन्दरतालाई कुरुप बनायो भन्दै हिजो निजी घरको छतमा राखिएका होडिङ बोर्डहरु च्यात्दै हिड्ने पोखराका मेयर मानबहादुर जिसी अहिले किन मौन छन् ? के पोखराको सुन्दरतालाई अव्यवस्थित सवारी पार्किङले कुरुप र बटुवालाई असजिलो बनाएको छैन र ? के यसको सही व्यवस्थापन नै नगरी धमाधम पैसा असुल्ने नियतले ठेक्कामात्र दिएर महानगरपालिकाको दायित्व पुरा हुन्छ कि व्यवस्थित पनि हुनुपर्छ ? यसको जवाफ कसले दिने ?
के पोखराको सुन्दरतालाई छतमा राखिएका होडिङ बोर्डले मात्र कुरुप बनाईरहेका छन् त ? यसको जवाफ पोखरा महानगरपालिकाका मेयर जिसीले जनतालाई दिनु पर्छ कि पर्दैन ? दिनदिनै बढ्दै गईरहेका निजी सवारी साधनहरुको बारेमा महानगरपालिकाले अब सोच्नु पर्छ कि पर्दैन ? कसरी पार्किङ व्यवस्थित गर्ने भन्दा पनि अव्यवस्थित गराएर कसरी बढि भन्दा बढि रकम असुल्न पाईन्छ भन्ने ध्याउन्नमा मात्र केन्द्रित हुनुले स्मार्ट सिटीको नारा आफैंमा स्खलित भईरहेको छ ।
डिजिटल प्रविधिको बोर्डहरु राख्ने भन्दै पोखराका विभिन्न ठाउँहरुमा निजी घरको छतमा राखिएका होडिङ बोर्डका विज्ञापन च्यात्ने र हटाउने काममा तत्कालिन मेयरका सहयोगी लक्ष्मण तिमिल्सिनासहितको टोली निकै दौडधुप गरिरहन्थ्यो । मेयरका सहयोगी विज्ञापन च्यात्न आफैं जान्थे ।
तर डिजिटल प्रविधिको बोर्ड राख्ने नाममा भएको यो चलखेल र योजना अन्ततः तुहिएको पनि छ । यस भित्रको खेल पर्दाफास पनि भएको छ । रातारात सम्झौंता विपरित राखिएका बोर्डहरु विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुले खबरदारी गरेपछि हटाईएका पनि छन् ।
तर महानगरपालिकाको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यले यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका युवाउद्यमीहरुको करोडौंको व्यवसाय भने चौपट बनाएको छ । यसरी आर्थिक प्रलोभनमा परेर सडकमा उत्रिने मेयर साहेब, उनका आसेपासे र नगरपालिकाका कर्मचारीहरु यो अव्यवस्थित पार्किङका नाममा किन बोल्दैनन् ? के यसले पोखराको सुन्दरतालाई बढाएको छ त ?


अव्यवस्थित पार्किङको पराकाष्ठा: पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि बटुवा हिड्ने फुटपाथमा अव्यवस्थिति रुपमा राखिएका सवारी साधनहरु र पार्किङ शुल्क उठाउँदै कर्मचारी । खोई, महानगरपालिकाले व्यवस्थित रुपमा सवारी साधनहरु पार्किङ गर्ने स्थल बनाएको ? कानुन र अधिकार छ भन्दैमा आर्थिक चलखेल र लोभमा कहिलेसम्म जनतालाई सास्ती दिने ? अनि जनताहरु पनि कहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने ?

विहान ८ बजेदेखि साँझ ७ः३० बजेसम्म यसरी पोखराका सम्पूर्ण चोक, गल्ली र भित्री बाटोहरुमा पार्किङ शुल्क उठाईने गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिकामा जुन समूह हावी छ, त्यसले कानुनको कमजोरीको फाईदा उठाउँदै यसरी नागरिकहरुलाई सास्ती दिदैं आईरहेको छ । तस्विरः रोजिना अधिकारी/डन न्यूज
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
२पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
३रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
४चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
५रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन