
१रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
२नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)का दुई कार्यकर्ता पक्राउ
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु
५फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
६प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
७चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
८निर्वाचनको माहोल आफ्नो पार्टीको पक्षमा बढ्दै गएको प्रचण्डको दाबी
९नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक
१०रामेछापमा भएको बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या १० पुग्यो
११घट्यो बाल मृत्युदर
१२२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
१घुससहित पक्राउ परेका अधिकृत गिरीलाई १ महिना कैद
२गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज
३कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
४गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित
५टंकादेवी तुलसीप्रसाद पत्रकारिता पुरस्कारबाट धन बस्नेत र सागरराज सम्मानित
६घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
७पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
८चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
९२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
१०‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई गाली गर्न नपाइने’
११निर्वाचनको माहोल आफ्नो पार्टीको पक्षमा बढ्दै गएको प्रचण्डको दाबी
१२रामेछापमा भएको बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या १० पुग्यो
पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पार्किङ शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कानुन व्यवसायी राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र नारायण तिवारीले पोखरा महानगरपालिका, मेयर मानबहादुर जिसी, फेवा सावित्री जे.भि., राजश्व शाखा प्रमुख लगायतलाई प्रतिवादी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो । अव्यवस्थित रुपमा सडकमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनहरुबाट पार्किङ शुल्क भन्दै रकम असुल्न थालेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
तीन करोड १६ लाख ७० हजार रुपैयाँमा फेवा सावित्री जे.भि.का पोखरा–६ बैदामका ठाकुरप्रसाद गुरुङले पार्किङ शुल्क उठाउने सम्झौंता नगरपालिकासँग गरेका थिए । अव्यवस्थित रुपमा सडकमा रोकिएका सवारीसाधनहरुबाट धाकधम्की दिई जबरजस्ती रकम उठाउन थालेपछि जागौं पोखरा अभियान्ताहरुले यसको चरणवद्ध विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । उच्च अदालत पोखरामा परेको रिट निबेदन उपर सोमबार अधिवक्ताहरु राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, सन्तोष अधिकारी, बिमलप्रसाद लामिछाने, बेदबहादुर बिष्ट ‘विवि विष्ट’, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, पुष्पराज पराजुली, राजुराज अधिकारी र सुरेन्द्र थापामगर लगायतले बहस गरेका थिए ।
जागौं पोखरा अभियानका अभियन्ता दीपक आचार्यले कोरोना महामारीको संकटमा जुधिरहेका जनताहरुलाई थप आर्थिक भार पार्ने गरी अव्यवस्थित रुपमा सडकमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनको रकम असुल्नु गलत भएको बताउनुभयो । अभियन्ता आचार्यले भन्नुभयो–‘पोखरा महानगरपालिकाले राजश्व उठाउने नै हो भने निश्चित ठाउँहरुमा पार्किङ गर्ने सुविधासम्पन्न क्षेत्र बनाउनु प¥र्यो । यसरी अव्यवस्थित गराएर पार्किङ शुल्क उठाउन कदापि पाईदैंन ।’
विहान ८ बजेदेखि साँझ ७ः३० बजेसम्म चोकचोक र घरदैलो अगाडिबाट पार्किङ शुल्कका नाममा रकम उठाउने र नमाने टोले गुन्डाहरुको समेत प्रयोग हुँदै आईरहेको छ । राज्यले व्यवस्थित ढंगले पार्किङ स्थल बनाएर रकम उठाउनु पर्नेमा जसरी हुन्छ आफ्ना मानिसलाई टेण्डर दिने र केही मुनाफा लिएर जनता लुट्ने काममा पोखरा महानगरपालिका वषौंदेखि लागिरहेको छ । यसभन्दा अगाडि पनि गरिएको पार्किङ शुल्क उठाउने काममा सम्झौंता अनुसार कुनै पनि कामहरु भएका छैनन् ।
होडिङ बोर्ड हटाउने र च्यात्ने मेयर जिसी अव्यवस्थति पार्किङ किन देख्दैनन् ?
होडिङ बोर्डले पोखराको सुन्दरतालाई कुरुप बनायो भन्दै हिजो निजी घरको छतमा राखिएका होडिङ बोर्डहरु च्यात्दै हिड्ने पोखराका मेयर मानबहादुर जिसी अहिले किन मौन छन् ? के पोखराको सुन्दरतालाई अव्यवस्थित सवारी पार्किङले कुरुप र बटुवालाई असजिलो बनाएको छैन र ? के यसको सही व्यवस्थापन नै नगरी धमाधम पैसा असुल्ने नियतले ठेक्कामात्र दिएर महानगरपालिकाको दायित्व पुरा हुन्छ कि व्यवस्थित पनि हुनुपर्छ ? यसको जवाफ कसले दिने ?
के पोखराको सुन्दरतालाई छतमा राखिएका होडिङ बोर्डले मात्र कुरुप बनाईरहेका छन् त ? यसको जवाफ पोखरा महानगरपालिकाका मेयर जिसीले जनतालाई दिनु पर्छ कि पर्दैन ? दिनदिनै बढ्दै गईरहेका निजी सवारी साधनहरुको बारेमा महानगरपालिकाले अब सोच्नु पर्छ कि पर्दैन ? कसरी पार्किङ व्यवस्थित गर्ने भन्दा पनि अव्यवस्थित गराएर कसरी बढि भन्दा बढि रकम असुल्न पाईन्छ भन्ने ध्याउन्नमा मात्र केन्द्रित हुनुले स्मार्ट सिटीको नारा आफैंमा स्खलित भईरहेको छ ।
डिजिटल प्रविधिको बोर्डहरु राख्ने भन्दै पोखराका विभिन्न ठाउँहरुमा निजी घरको छतमा राखिएका होडिङ बोर्डका विज्ञापन च्यात्ने र हटाउने काममा तत्कालिन मेयरका सहयोगी लक्ष्मण तिमिल्सिनासहितको टोली निकै दौडधुप गरिरहन्थ्यो । मेयरका सहयोगी विज्ञापन च्यात्न आफैं जान्थे ।
तर डिजिटल प्रविधिको बोर्ड राख्ने नाममा भएको यो चलखेल र योजना अन्ततः तुहिएको पनि छ । यस भित्रको खेल पर्दाफास पनि भएको छ । रातारात सम्झौंता विपरित राखिएका बोर्डहरु विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुले खबरदारी गरेपछि हटाईएका पनि छन् ।
तर महानगरपालिकाको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यले यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका युवाउद्यमीहरुको करोडौंको व्यवसाय भने चौपट बनाएको छ । यसरी आर्थिक प्रलोभनमा परेर सडकमा उत्रिने मेयर साहेब, उनका आसेपासे र नगरपालिकाका कर्मचारीहरु यो अव्यवस्थित पार्किङका नाममा किन बोल्दैनन् ? के यसले पोखराको सुन्दरतालाई बढाएको छ त ?


अव्यवस्थित पार्किङको पराकाष्ठा: पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि बटुवा हिड्ने फुटपाथमा अव्यवस्थिति रुपमा राखिएका सवारी साधनहरु र पार्किङ शुल्क उठाउँदै कर्मचारी । खोई, महानगरपालिकाले व्यवस्थित रुपमा सवारी साधनहरु पार्किङ गर्ने स्थल बनाएको ? कानुन र अधिकार छ भन्दैमा आर्थिक चलखेल र लोभमा कहिलेसम्म जनतालाई सास्ती दिने ? अनि जनताहरु पनि कहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने ?

विहान ८ बजेदेखि साँझ ७ः३० बजेसम्म यसरी पोखराका सम्पूर्ण चोक, गल्ली र भित्री बाटोहरुमा पार्किङ शुल्क उठाईने गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिकामा जुन समूह हावी छ, त्यसले कानुनको कमजोरीको फाईदा उठाउँदै यसरी नागरिकहरुलाई सास्ती दिदैं आईरहेको छ । तस्विरः रोजिना अधिकारी/डन न्यूज
१घुससहित पक्राउ परेका अधिकृत गिरीलाई १ महिना कैद
२गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज
३कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
४गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित
५टंकादेवी तुलसीप्रसाद पत्रकारिता पुरस्कारबाट धन बस्नेत र सागरराज सम्मानित