१इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
२पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
३माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
४मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
५मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
६सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
७रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
८किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
९आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
१०पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
११गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
१२पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
२पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
३सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
४चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
५रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
६रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
७स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
८भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
९ढोरपाटनमा विदेशी सिकारीहरूको आकर्षण बढ्दै
१०बागलुङमा सँगै काम गर्ने साथीको हत्या गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
११गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
१२स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सबै स्थानीय तहलाई निःशुल्क औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न परिपत्र
काठमाडौं । संसद विघटन भएको भोलिपल्ट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले सरकारको निर्णयका विरुद्धमा संसद बैठकस्थलमा भेला भएर हस्ताक्षर संकलन शुरु गरेका छन् । संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सांसदहरुले संसद विघटन विरुद्ध हस्ताक्षर संकलन शुरु गरेका हुन् ।
सो हस्ताक्षर संकलन कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, गिरिराजमणि पोखरेल र वर्षमान पुन लगायत नेताहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
सत्तारुढ दलका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेको भोलिपल्टै संसद बैठकस्थलमा सांसदहरु भेला भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै आफ्नै पार्टीबाट व्यापक विरोध भईरहेको छ । सत्तारुढ दलका अन्य नेताहरुले सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वच्छाचारी भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारीका लागि पनि छलफलमा जुटिरहेका छन् ।
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा२पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान३सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ४चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने५रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
