१रत्न मन्दिर निजी क्षेत्रलाई दिने नेपाल ट्रस्टको प्रस्तावको सर्वत्र विरोध
२गाँजाको वैधानिक यात्रा सुरु : गण्डकीले बनायो ऐन, सर्वोच्चले दियो संघीय सरकारलाई ३ महिने अल्टिमेटम
३पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
४प्रधानमन्त्री बालेन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बिच छलफल
५‘कसैप्रति पनि प्रतिशोध साधिने छैन’: आईजीपी केसी
६सञ्चारमाध्यमको सामाजिक सञ्जालमा पनि पत्रकार आचारसंहिता लागू हुने
७आइजिपी डा. मनोजकुमार केसीले सम्हाले प्रहरी कमान्ड
८डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
९बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
१०राज्य व्यवस्था समिति बैठक बोलाउन विपक्षी दलहरुको माग
११न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको गृहकार्यमा रास्वपा
१२बिचौलिया इनमको बयान : चोलेन्द्र श्रीमान् ‘मास्टरमाइन्ड’, मलाई ‘युज’ गरियो
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
७प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
८विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
९ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१०डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
११सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
१२विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
काठमाडौं । संसद विघटन भएको भोलिपल्ट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले सरकारको निर्णयका विरुद्धमा संसद बैठकस्थलमा भेला भएर हस्ताक्षर संकलन शुरु गरेका छन् । संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सांसदहरुले संसद विघटन विरुद्ध हस्ताक्षर संकलन शुरु गरेका हुन् ।
सो हस्ताक्षर संकलन कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, गिरिराजमणि पोखरेल र वर्षमान पुन लगायत नेताहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
सत्तारुढ दलका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेको भोलिपल्टै संसद बैठकस्थलमा सांसदहरु भेला भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै आफ्नै पार्टीबाट व्यापक विरोध भईरहेको छ । सत्तारुढ दलका अन्य नेताहरुले सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वच्छाचारी भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारीका लागि पनि छलफलमा जुटिरहेका छन् ।
