
१पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
२माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
३मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
४मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
५सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
६रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
७किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
८आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
९पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
१०गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
११पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
१२सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
३पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
४सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
५रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
६चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
७रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
८स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
९भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
१०ढोरपाटनमा विदेशी सिकारीहरूको आकर्षण बढ्दै
११बागलुङमा सँगै काम गर्ने साथीको हत्या गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
१२गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
इलाम । लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासीलाई प्रदेश नं १ सरकारले लालपुर्जा वितरण गर्ने भएको छ । यहाँस्थित माई नगरपालिका र माङ्सेबुङ गाउँपालिकाका छ हजार ५१५ घरपरिवारलाई पहिलो चरणमा लालपुर्जा प्रदान गर्न लागिएको हो ।
प्रदेश सरकारले सुकुम्वासी नागरिकलाई लालपुर्जा वितरणका लागि प्रदेश नं १ का ३० स्थानीय तहका एक लाख नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गर्नेछ । यसका लागि प्रक्रिया अघि बढेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले भूमिहीन/सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई लालपुर्जा वितरण गर्नका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच समझदारीपत्रमा हस्तान्तरण गरेको छ । माई नगरपालिकामा ९५७ घरपरिवार सुकुम्वासी छन् । यस्तै तीन हजार २३८ घरपरिवार भने अव्यवस्थितरूपमा बसोबास गरिरहेकाको सङ्ख्या हो । सुकुम्वासी र अव्यवस्थित गरी चार हजार १९५ घरपरिवार सुकुम्वासी रहेको प्रदेशको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै माङसेबुङ गाउँपालिकामा ४९ दलित सुकुम्वासी, ४७१ अन्य समुदायका सुकुम्वासी र एक हजार आठ सय अव्यवस्थित गरि दुई हजार तीन सय २० घरपरिवार सुकुम्बासी रहेका छन् ।
सरकारले भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को आठौं संशोधन पछि नियमावलीको १८ औं संशोधनका आधारमा नौ वटा कार्यविधि तयार पारेर काम थालेको आयोग अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ ।
यसका लागि आगामी फागुनसम्ममा लगत सङ्कलनका लागि पालिकाले नागरिकको घरमै पुगेर फाराम भराउनु पर्नेछ । अव्यवस्थित रूपमा बसोबास आएकालाई सेतो र दलित तथा व्यवस्थित रूपमा बसिआएका तर लालपुर्जा नपाएका सुकुम्बासीलाई गुलाबी रङ्गको भराइने छ ।
१व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
३पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
४सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
५रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन