
१‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
२छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
३सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
४बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
५शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने
६‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
७पोखरामा आगामी शनिबार पर्वतीय दौड, तयारी अन्तिम चरणमा
८पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
९स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो रास्वपा
१०‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
११पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित
१२आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
४रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
५डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
६‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
७मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
८मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
९माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
१०इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
११आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
१२पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
काठमाडौँ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको हो भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन र कारवाहीका लागि अख्तियारमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको टुंगोमा समिति पुगेको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ । २०७६ चैत १२ गते ओम्नी बिजेनस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओम्नी समूह)सँग सम्झौता गरेको थियो ।
खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको र यसमा संलग्न पदाधिकारीलाई थप छानविन गरेर दोषी पत्ता लगाउने र कारबाही पनि गर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखी पठाउने निर्णय समितिले गरेको सचिव पाण्डेले बताउनुभयो ।
सम्झौता अनुसार ओम्नी समूहले १६ गते पहिलो लटमा सामान पनि ल्याएको थियो, तर महँगोमा सामान खरिद भएको भनेर विरोध हुनुका साथै थप सामग्री ल्याउन नसकेपछि १९ चैतमा सम्झौता रद्द भयो ।
मन्त्रालयबाट कागजपत्र मगाएर गरेको अध्ययनमा कानुनी अधिकार नै नभएका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको नेतृत्वको वार्ता टोली बनाएर डिल गरेको र त्यसलाई स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले अनुमोदन गरेपछि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको पाइएको छ ।