
१अध्यागमन हिरासतका चिनियाँ छुटाउन ७२ लाखको डिल
२श्रमिकका उजुरीमा श्रम विभागको कडा एक्सन : १ घण्टाभित्रै सम्बोधन नभए कर्मचारीमाथि कारबाही हुने
३भिटोफ गण्डकीको अध्यक्षमा रमेश अर्याल निर्वाचित
४१६ वर्षको प्रतीक्षापछि विश्व फुटबलको शिखरमा स्पेन
५पोखरा बसापर्क क्षेत्रमा २९९ परिवार सुकुम्वासी, २२० परिवारको अन्यत्र घरजग्गा
६पोखरामा शृंखलाबद्ध चोरी, ४ विदेशीसहित ९ जना विरुद्ध अनुसन्धान सुरु
७पर्वतमा ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु
८आफैँ ‘अन्याय’ को चपेटामा उच्च अदालत, तैपनि नागरिकलाई दिँदैछ द्रुत न्याय
९स्याङ्जामा लागूऔषधसहित मालेपाटनका नरेन्द्र र सुरज पक्राउ
१०कांग्रेस-एमाले सत्ता सहकार्यमा ‘ब्रेक’ : गण्डकीसहित सातै प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक कोर्सको कसरत
११मिटरब्याजलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ घोषणा गर्ने सरकारको तयारी
१२टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई साढे ८ वर्ष कैद र करोडौं जरिवाना
१अख्तियारको शंकास्पद भूमिका : फरार प्रतिवादीलाई सरकारी साक्षी बनाई बकपत्र, सेटिङमा पुनः फरार
२गैरकानुनी रूपमा चिकित्सकको उपाधि प्रयोग गरी उपचार गर्ने चेतना पौडेल पक्राउ
३विष्णु पौडेलको लगानी रहेको कृषि फार्ममा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा
४कलम–क्रान्तिका नायक : स्मृतिमा केशव गुरु
५गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिक बाटो खुला: औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अवसर
६पोखरामा ब्राउनसुगरसहित एक युवक पक्राउ
७२० करोड भन्दा बढिको अनलाइन सट्टेबाजी गर्ने गिरोह पोखराबाट पक्राउ
८वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै सुकुम्वासी नहटाउन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन
९३५ जिल्लाका ४०० भन्दा बढी मिटरब्याज पीडित सडकमा
१०पोखरालाई ‘ग्रिन सिटी’ बनाउने अभियान : फोहोरबाट सिर्जना र आत्मनिर्भरताको नयाँ युगको सुरुवात
११‘चमत्कारी’ क्रिस्टलको नाममा अरबौँको सपना देखाएर लाखौँको ठगी : पोखराबाट ६ जना पक्राउ
१२गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा ८ हजार मिटरका हिमाल आरोहीलाई ६ आरोहीलाई सम्मान
काठमाडौँ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको हो भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन र कारवाहीका लागि अख्तियारमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको टुंगोमा समिति पुगेको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ । २०७६ चैत १२ गते ओम्नी बिजेनस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओम्नी समूह)सँग सम्झौता गरेको थियो ।
खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको र यसमा संलग्न पदाधिकारीलाई थप छानविन गरेर दोषी पत्ता लगाउने र कारबाही पनि गर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखी पठाउने निर्णय समितिले गरेको सचिव पाण्डेले बताउनुभयो ।
सम्झौता अनुसार ओम्नी समूहले १६ गते पहिलो लटमा सामान पनि ल्याएको थियो, तर महँगोमा सामान खरिद भएको भनेर विरोध हुनुका साथै थप सामग्री ल्याउन नसकेपछि १९ चैतमा सम्झौता रद्द भयो ।
मन्त्रालयबाट कागजपत्र मगाएर गरेको अध्ययनमा कानुनी अधिकार नै नभएका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको नेतृत्वको वार्ता टोली बनाएर डिल गरेको र त्यसलाई स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले अनुमोदन गरेपछि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
१अख्तियारको शंकास्पद भूमिका : फरार प्रतिवादीलाई सरकारी साक्षी बनाई बकपत्र, सेटिङमा पुनः फरार
२गैरकानुनी रूपमा चिकित्सकको उपाधि प्रयोग गरी उपचार गर्ने चेतना पौडेल पक्राउ
३विष्णु पौडेलको लगानी रहेको कृषि फार्ममा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा
४कलम–क्रान्तिका नायक : स्मृतिमा केशव गुरु
५गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिक बाटो खुला: औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अवसर