
१रत्न मन्दिर निजी क्षेत्रलाई दिने नेपाल ट्रस्टको प्रस्तावको सर्वत्र विरोध
२गाँजाको वैधानिक यात्रा सुरु : गण्डकीले बनायो ऐन, सर्वोच्चले दियो संघीय सरकारलाई ३ महिने अल्टिमेटम
३पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
४प्रधानमन्त्री बालेन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बिच छलफल
५‘कसैप्रति पनि प्रतिशोध साधिने छैन’: आईजीपी केसी
६सञ्चारमाध्यमको सामाजिक सञ्जालमा पनि पत्रकार आचारसंहिता लागू हुने
७आइजिपी डा. मनोजकुमार केसीले सम्हाले प्रहरी कमान्ड
८डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
९बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
१०राज्य व्यवस्था समिति बैठक बोलाउन विपक्षी दलहरुको माग
११न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको गृहकार्यमा रास्वपा
१२बिचौलिया इनमको बयान : चोलेन्द्र श्रीमान् ‘मास्टरमाइन्ड’, मलाई ‘युज’ गरियो
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
७प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
८विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
९ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१०डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
११सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
१२विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा आफूविरुद्ध आएको प्रस्ताव सम्बन्धमा स्थायी कमिटीले विवेकपूर्ण निकास दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । पार्टी स्थायी कमिटीको आजदेखि शुरु भएको बैठकमा लिखितपत्र पठाउँदै अध्यक्ष ओलीले गत कात्तिक २८ गते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावले पार्टीभित्र असामान्य अवस्था सिर्जना भएको तथा पार्टीभित्रको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा रुपान्तरित गरेको जनाउनुभएको छ ।
“पार्टी विधान मात्रै होइन, राज्यका संविधान र कानूनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी आक्षेपहरुसमेत लगाइएको उक्त अभियोग–पत्रमाथि बैठकमा कुनै छलफल हुन नसक्ने मान्यता मैले सचिवालयका बैठकमा राखिसकेको छु । पार्टीलाई सहज र स्वस्थ वातावरणमा फर्काउने हो भने उक्त लिखत निःशर्त फिर्ता हुनुपर्ने मेरो मान्यता यथावत् छ ”, अध्यक्ष ओलीको पत्रमा भनिएको छ, “एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने, महाधिवेशनको तयारी गर्ने र कोभिडविरुद्धको लडाइँलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर बैठकका कार्यसूची निर्धारण र ठोस प्रस्तावसहित पर्याप्त तयारीका साथ बैठकमा जानुपर्छ भन्ने भनाइ पनि मैले स्पष्ट पारिसकेको छु ।”
बैठकमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले उक्त पत्र वाचन गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीले आफूलाई आरोप लगाइएको पत्रका बारेमा हुने छलफलमा सहभागी हुन आफू असमर्थ रहेको तर परामर्श र सहमतिबाट तय गरिएका कार्यसूचीमाथि आधारित भएर आयोजना हुने बैठकमा सक्रिय सहभागिता रहने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनसम्मका लागि अन्तरिम हैसियतमा बनेका र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेका कमिटीहरु त्यसैअनुरुप सहमतिका आधारमा चल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । ओलीको पत्रमा भनिएको छ, “मैले त पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वमा नरहने र आगामी निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वमा नरहने घोषणा गर्र्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय सार्वजनिक गरिसकेको छु तर पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि चार महिना कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री बन्न नयाँ जनादेश पर्खिन नसक्ने सोचका कारण सिर्जित यस सङ्कटले सकारात्मक निकास पाओस् भन्ने मेरो प्रयास रहिरहेको छ ।”
अध्यक्ष ओलीले आफूलाई स्थायी कमिटीका सदस्यको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास रहेको जनाउँदै गतः भदौ २६ गते उक्त कमिटीले पार्टीलाई यस्तै सङ्कटबाट सकुशल अवतरण गराएको पनि स्मरण गर्नुभएको छ ।
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा