काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रस्ताव गरेको गुरुयोजनामा स्थानीयवासीलगायत सरोकार भएका निकायको सुझाव लिई अन्तिम रूप दिने क्रम शुरु भएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले गुरुयोजनालाई प्राविधिकरूपमा अन्तिम रूप दिई स्थानीयवासीले उठाएका सवालसमेत समेट्न अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । समितिको पहिलो बैठक बसी कार्यादेशअनुसार काम शुरु गरिएको कोषका सदस्यसचिव डा प्रदीप ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

सरोकार भएका निकाय र स्थानीयवासीसँग समेत अन्तक्र्रिया गरी गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिइने उहाँले बताउनुभयो । प्राविधिक समितिमा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम सहसंयोजक हुनुहुन्छ । यसैगरी सदस्यमा वरिष्ठ संरचनाविद् प्रा डा प्रेमनाथ मास्के, वरिष्ठ वास्तुकलाविद् प्रा डा सुदर्शनराज तिवारी, वरिष्ठ पुरातत्वविद् भीमप्रसाद नेपाल, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणविद् काइवाइजे हुनुहुन्छ । समितिको सदस्यसचिव भने कोषका सदस्यसचिव डा ढकाललाई तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका दुई सहसचिव र विभागका महानिर्देशक रहेको तीन सदस्यीय समितिले दिएको सुझावका आधारमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको हो । तीन सदस्यीय समितिले पनि गुरुयोजना अध्ययन गरी थप सुधार गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । प्राविधिक समितिलाई तीन महिनामा गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिई प्रतिवेदन पेश गर्ने समय दिइएको छ ।

समितिले पशुपति क्षेत्रको पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षको मनन गरी सरोकार भएका निकाय र स्थानीयवासीसँग छलफल गर्ने क्रमसमेत शुरु गरेको छ । यसअघि गुरुयोजनाका नाममा पशुपति क्षेत्रको प्राचीन बस्ती उठाउन खोजिएको भन्दै स्थानीयवासीले संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।