काठमाडौं, ३० भदौ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा आइतबार र सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय गरेको छ। गृह तथा कानूनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सम्मान गर्न र पीडितलाई सहयोग गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ।

सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ७२ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। उनीहरूको स्मरणमा असोज १ गते राष्ट्रिय शोक दिवस मनाइनेछ र त्यस दिन सार्वजनिक बिदा दिइनेछ। मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख क्षतिपूर्ति र थप ५ लाख अन्य खर्च गरी कुल १५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। यो रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनबाट वितरण हुनेछ।

आन्दोलनमा घाइते भएका २,३१६ मध्ये २८३ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सरकारले उनीहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने भएको छ। साथै, मृतकका शव सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउन निःशुल्क सवारी साधन उपलब्ध गराइनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा भने हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिनेछ र दाहसंस्कारमा पनि सरकारले सहयोग गर्नेछ। मृतकको सम्मानमा राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिनेछ।

आन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादती र क्षतिको छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार यो आयोगको संरचना र संयोजक (सम्भवतः पूर्वन्यायाधीश) को टुंगो पछि लाग्नेछ। आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही हुनेछ।

सहिदहरूको स्मरणमा सरकारले जेन-जी जागरण स्मारक पार्क बनाउने निर्णय गरेको छ, जसको स्थान पछि तय हुनेछ। यसबाहेक, अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएका प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गरिनेछ।