१बाबु निजी विद्यालयका सञ्चालक, छोरा गण्डकी बोर्डिङमा विपन्न कोटामा !
२अमरसिंह चोकका ५२ व्यापारिक टहरा हटाइए, सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने महानगरको अभियान तीव्र
३स्याङ्जामा १२ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ
४कास्की जिल्ला बारमा आलेको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति
५उपाध्यक्ष विजय र ‘गण्डकी छड्के’का चन्द्र विकको मिलेमतोमा सहकारीको २७ लाखभन्दा बढी ठगी
६रास्वपाका नेता बोधराज रेग्मी र ‘गण्डकी छड्के’का चन्द्र विक ठगी मुद्दामा फरार
७कास्की बार निर्वाचनमा ‘स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी’ समूहद्वारा मनोनयन दर्ता
८लागूऔषध र एसएलआरको गोलीसहित सागर थापा पक्राउ
९कास्कीमा एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित बनाउन अनिवार्य ‘जीपीएस’ देखि चालकको पोशाकसम्मको निर्णय
१०आयुर्वेद उपचारका नाममा पोखरामा ‘ठगी धन्दा’: अवैध औषधीको बिगबिगी
११पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अप्रेसन’ : होहल्ला र जुवातासमा संलग्न २३ जना पक्राउ
१२एसईईको नतिजा सार्वजनिकः ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी ‘ग्रेडेड’, गत वर्षको तुलनामा सुधार१रास्वपाका नेता बोधराज रेग्मी र ‘गण्डकी छड्के’का चन्द्र विक ठगी मुद्दामा फरार
२जर्मन नागरिक पिटरमाथि बालयौनजन्य हिंसा गरेको आरोप, होटल म्यानेजर पदम न्यौपाने पनि अनुसन्धानको घेरामा
३विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
४पोखराको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्दै गर्दा पर्यटनमन्त्री गनेस पौडेलको घर पनि सार्वजनिक जग्गामा
५पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ६बाबु निजी विद्यालयका सञ्चालक, छोरा गण्डकी बोर्डिङमा विपन्न कोटामा !
७‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
८पोखरामा सार्वजनिक जग्गाको ‘ओपन डकैती’
९पोखराको सिमलचौरबाट नक्कली पेस्तोलसहित दुई जना पक्राउ
१०कास्की प्रहरीको ‘स्वीप अप्रेसन’ तीव्र : थप ६१ जना पक्राउ
११पोखरामा ठूलो परिमाणको ब्राउन सुगरसहित एक महिला पक्राउ, ९ लाख नगद बरामद१२उपाध्यक्ष विजय र ‘गण्डकी छड्के’का चन्द्र विकको मिलेमतोमा सहकारीको २७ लाखभन्दा बढी ठगी
काठमाडौं, चैत १९ । नेपाल सरकारले अबदेखि सबै सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन प्रक्रियालाई पारदर्शी र एकरूप बनाउन यो निर्णय गरेको हो ।
कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ–’सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।’
सरकारले यस निर्णयबाट सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन दिने र निजी माध्यममा हुने सरकारी खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको छ । यसले सूचना प्रवाहमा एकरूपता ल्याउने र पारदर्शिता बढाउने विश्वास पनि गरिएको छ ।
निर्णयअनुसार, यस्ता सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन÷प्रसारणका लागि भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सरकारी सञ्चार माध्यमको कोषमा मात्र रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, भुक्तानीको दर र छुट (डिस्काउन्ट) रकम सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्नेछ ।
यो निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायलाई अनुरोध गरिएको छ ।
१रास्वपाका नेता बोधराज रेग्मी र ‘गण्डकी छड्के’का चन्द्र विक ठगी मुद्दामा फरार२जर्मन नागरिक पिटरमाथि बालयौनजन्य हिंसा गरेको आरोप, होटल म्यानेजर पदम न्यौपाने पनि अनुसन्धानको घेरामा३विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म४पोखराको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्दै गर्दा पर्यटनमन्त्री गनेस पौडेलको घर पनि सार्वजनिक जग्गामा५पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
