काठमाडौं, १५ चैत । सरकारले गत भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनको क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ७ मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । समितिलाई घटनासम्बन्धी सबै विवरण संकलन, विश्लेषण र जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइने छ । समितिको सिफारिसअनुसार थप कारबाही अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ ।

यसअघि भदौ २३ र २४ गतेका घटना छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि अलग्गै संयन्त्र बनाउन सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यो निर्णय गरेको हो ।

सरकारले भदौ २३ गतेको दमनमा मात्र अनुसन्धान अघि बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला २४ गतेका हिंसात्मक घटनाको छुट्टै छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रहरीले भने भदौ २४ गते आन्दोलनको आवरणमा भएका अपराधमा तीव्र अनुसन्धान गरेको छ । प्रहरीका अनुसार १२ चैतसम्म आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र प्रहरी हत्यासम्बन्धी घटनामा ९४९ जनालाई पक्राउ गरिसकिएको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी अबिनारायण काफ्लेले भने, ‘जेन–जी आन्दोलनको आवरणमा भएका अपराधमा ७८७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ६५८ मुद्दा फछ्र्योट भइसकेका छन् भने १२९ मुद्दा अनुसन्धानमा छन् ।’

पक्राउ परेकामध्ये २०७ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । ४७० जना धरौटीमा, २४३ जना हाजिरी जमानीमा र २१ जना साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् । हाल ८ जना अझै हिरासतमा छन् । केही आरोपी फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीले सर्वोच्च अदालत जलाउने, नेताका घरमा लुटपाट गर्ने, प्रहरीको हतियार लुट्ने जस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी डकैती, हातहतियार, ज्यान मार्ने उद्योग र आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले भदौ २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी जिम्मेवार पक्ष पहिचान गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।