पोखरा, १४ फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कास्कीका प्रभावशाली नेता राजु राईले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन् । टिकट वितरण प्रक्रियामा सुरुदेखि नै असन्तुष्ट रहेका उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

‘राजनीति भनेको सोझो र इमानदारले गर्ने काम होइन रहेछ । आजदेखि राजनीति र पार्टीको लागि १ कौडी पैसा र १ सेकेन्ड समय पनि खेर फाल्ने छैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘अब स्वतन्त्र नागरिक भएर समाज सेवामा लाग्नेछु ।’ उनले थपे, ‘नेता चिन्नुपर्ने र टिकट किन्नुपर्ने पार्टीलाई भोट दिनु भनेको आफ्नै टाउकोमा ऋण लगाउनु हो । पार्टी हाइज्याक भयो । टिकट बेच्ने हो भने यो पार्टी किन चाहियो र ? नेता वरपर घुमेर टिकट अरू पार्टीबाट पनि पाइन्छ नि । सुरुवातमा मात्रै पार्टी हुने रहेछ, त्यसपछि परिपाटीमा चल्ने रहेछ ।’

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नम्बर १ बाट रास्वपाको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका राईले १० हजार ९४१ मत प्राप्त गरेका थिए । सोही क्षेत्रमा रास्वपाले समानुपातिकतर्फ १५ हजार ८६४ मत ल्याएको थियो । धेरैले यसपटक पनि उनैलाई उम्मेदवार बन्ने अपेक्षा गरेका थिए र उनले पनि तयारी गरिरहेका थिए । तर, अहिले सो क्षेत्रबाट बालेन समूहसँग सम्बद्ध खड्कराज पौडेल (गनेस) ले टिकट पाएका छन् ।

राईको यो निर्णय रास्वपाभित्र देशव्यापी रूपमा देखिएको असन्तुष्टिको क्रममा आएको छ । पछिल्लो समय पार्टीमा टिकट वितरण, आर्थिक अपारदर्शिता, नेतृत्वको मनपरी, सिद्धान्तबाट विचलन र सक्रिय कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने जस्ता आरोप लाग्दै आएका छन् । चुनाव नजिकिँदै गर्दा केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका प्रभावशाली नेताहरूले पार्टी छाड्ने क्रम बढेको छ ।

• दाङमा दर्जनभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ताले (जसमा युएई प्रवास कमिटीका सचिव बलभद्र ओली, क्षेत्रीय सदस्य विजय केसी लगायत) एकैसाथ पार्टी छाडेको घोषणा गरेका छन् ।
  नुवाकोटका नेता अशोककुमार थापाले नेतृत्व ’आशीर्वाद’ मा चलेको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिएका छन् ।
  मधेस प्रदेशकी संस्थापक सभापति ममता शर्मा, बागमतीका उपसभापति दिनेश हुमागाईं, प्रणय शमशेर राणा, सन्तोष परियार, सुमना श्रेष्ठ जस्ता संस्थापक तथा प्रभावशाली नेताहरूले पनि पार्टी परित्याग गरेका छन् । धेरैले कांग्रेस फर्किएका छन् ।
  केन्द्रीय वित्त विभागका सदस्य दिनेश आचार्य लगायतले पनि राजीनामा दिएका छन् ।

यी घटनाहरूले रास्वपामा आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासनको कमी भएको भन्दै व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ ।