पोखरा, १० फागुन । विशेष अदालतले पोखराको लिचिबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकी पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र पूर्व सांसद रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज आइतबार भएको सुनुवाइपछि उनलाई धरौटीमा छाड्ने अन्तिम आदेश जारी गरेको हो । विभिन्न स्रोतका अनुसार अदालतले उनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको छ । मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष अदालत पुगेकी श्रेष्ठलाई यो आदेशपछि रिहा गरिएको छ ।

यो प्रकरण पोखरा महानगरपालिका–१६, बटुलेचौर क्षेत्रमा अवस्थित करिब १३४ रोपनी सरकारी जग्गा (लिची बगान वा लिचिबारी भनेर चिनिने) सँग सम्बन्धित छ । यो जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा अन्य प्रशासनिक सुविधा प्रदान गर्नका लागि उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्वहरू र मध्यस्थकर्ताहरूबीच घुसको ठूलो कारोबार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोप छ । गत वर्ष विभिन्न अडियो रेकर्डिङ सार्वजनिक भएपछि प्रकरण बाहिर आएको थियो । ती अडियोमा पूर्वमन्त्रीहरू र दलालहरूबीच घुसको रकम, योजना र बार्गेनिङको कुराकानी स्पष्ट रूपमा सुनिएको थियो ।

अख्तियारले असोज २०८२ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा दुई पूर्वमन्त्रीसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । उनीहरूविरुद्ध कुल ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । मुख्य अभियोग आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गरी कार्य सुविधा प्रदान गर्न घुस लेनदेन गरेको हो । प्रमाणका रूपमा अडियो रेकर्डिङ, बैंक कारोबार विवरण र डिजिटल फरेन्सिक रिपोर्टलाई आधार बनाइएको छ ।

प्रकरणमा संलग्न मुख्य प्रतिवादीहरूमा नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको, पूर्वभूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको, तत्कालीन कास्की मालपोत कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीले पनि आर्थिक फाईदा लिएको र विचौंलियाहरुमा सुजन लामा (तामाङ), यमकुमारी गुरुङ, तुलसीराम बुढामगर र खेम बहादुर पुन रहेका छन् ।

अख्तियारका अनुसार पूर्वमन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठले मिलेमतोमा मालपोत कार्यालयका अधिकारीको सरुवा रोक्ने, भूमि आयोगमा सदस्य बनाउने जस्ता सुविधा दिने आश्वासन दिई घुस असुलेका थिए । यो घुस जग्गा हिनामिना वा नामसारी प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि भन्दैं लिइएको थियो ।

यो मुद्दामा पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । उनी हाल थुनामा छन् र सर्वोच्च अदालतमा आदेश बदर तथा रिहाइका लागि निवेदन दिएका छन् । अन्य प्रतिवादीहरूमा केही धरौटीमा रिहा भएका छन् भने मुद्दा अझै चलिरहेको छ ।

यो प्रकरणले नेपालको जग्गा प्रशासन प्रणाली, मालपोत कार्यालय र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको भ्रष्टाचारको जालोलाई उजागर गरेको छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहे पनि रन्जिता श्रेष्ठको धरौटी रिहाइले यसमा थप बहस सिर्जना गरेको छ ।