
१प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
२चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
३निर्वाचनको माहोल आफ्नो पार्टीको पक्षमा बढ्दै गएको प्रचण्डको दाबी
४नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक
५रामेछापमा भएको बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या १० पुग्यो
६घट्यो बाल मृत्युदर
७२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
८‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई गाली गर्न नपाइने’
९कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
१०पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
११घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
१२टंकादेवी तुलसीप्रसाद पत्रकारिता पुरस्कारबाट धन बस्नेत र सागरराज सम्मानित
१रास्वपाबाट कास्की-२ मा उत्तम पौडेल चुनावी मैदानमा
२महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद निर्णय
३आजदेखि शुरु भो, निर्वाचन आचारसंहिता
४पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो
५नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा गगन थापा
६घुससहित पक्राउ परेका अधिकृत गिरीलाई १ महिना कैद
७युएईमा अध्ययन गर्ने सपना देखाएर ठग्ने कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु पक्राउ
८आज प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता
९सुनसरीमा मार्बल बोकेको ट्रक पल्टिँदा ५ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते
१०गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित
११गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज
१२कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
छानबिनले तारहरू चोरी गरेर योजनाबद्ध रूपमा कम्पाउन्ड बाहिर लगिएको र मेसिन उपकरणको प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । हेम्जा सबस्टेशनबाट माग भएका सामग्रीहरूको रेकर्ड जाँच्दा पनि अनियमितता फेला परेको थियो ।
पोखरा, २९ पुस । तामाको तार बेचेर खाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युत् प्राधिकरण पोखरा वितरण केन्द्रका तत्कालिन प्रमुखसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख राजीवकुमार सिंह, तत्कालीन सहायक लेखा अधिकृत (स्टोर प्रमुख) लोकप्रसाद काफ्लेसँगै कान्तिपुर सेक्युरिटी सर्भिस प्रालि काठमाडौँका सेक्युरिटी गार्ड रामकुमार पुर्जा र हेम शर्मा रिमालका विरुद्ध आयोगले मंगलबार जनही १३ लाख ९३ हजार ६ सय तीन रुपैयाँ तीन पैसा बिगो र कैद सजायको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
उनीहरूले ९०० मिटर तामाको तार बेचेर खाएको उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरेको थियो । आयोगको छानबिनमा पनि उनीहरू दोषी देखिएपछि मुद्दा दर्ता गरेको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
आयोगका अनुसार, केन्द्रको स्टोरबाट ९२० मिटरभन्दा बढी तामाको तार हराएको घटनामा योजनाबद्ध ढंगले हिनामिना गरेको पाइएपछि विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो । हिनामिना भएको तारको मूल्य १३ लाख ९३ हजार ६०३ रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।
आयोगको अनुसन्धानका क्रममा पोखरा वितरण केन्द्रको कोत्रे पोल प्लान्ट स्टोरबाट ७० एमएम स्क्वायरको १७४ मिटर र १२० एमएम स्क्वायरको ७४६ मिटर पीभीसी तार हराएको पाइएको थियो । स्टोर प्रमुखले २०८०/०१/०५ मा यसबारे निवेदन दिएपछि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । छानबिनले तारहरू योजनाबद्ध रूपमा चोरी गरेर कम्पाउन्ड बाहिर लगिएको र मेसिन उपकरणको प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । हेम्जा सबस्टेशनबाट माग भएका सामग्रीहरूको रेकर्ड जाँच्दा पनि अनियमितता फेला परेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा सामान नभेटिएको भनी उल्लेख गरिएको, छानबिन कमिटीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा २१ फागुन ०७९ मा गेटपास नंम्बर २९४ बाट २८ मिटर तार खर्च काटी ठेकेदारले लगेको तर पछि उक्त परिमाणको तार मौखिक निर्देशनको आधारमा स्टोर फिर्ता गरिएको, उक्त स्टोर फिर्ता परिमाणको तार पनि नभेटिएको, हराएको तारहरूको परिमाण धेरै भएको हुँदा कम्पाउण्ड बाहिर लैजान मेशिन उपकरणहरुको प्रयोग भएको हुनुपर्ने अवस्था रहेकोले योजनाबद्ध तवरबाट काम भएको छानबिनबाट देखिएको थियो ।
७० एमएको तारको मूल्य दुई लाख ६७१ रुपैयाँ २५ पैसा र १२० एमएमको तारको मुल्य ११ लाख ९२ हजार ९३१ रुपैयाँ ७८ पैसा गरी कुल १३ लाख ९३ हजार ६०३ रुपैयाँ परिमाणको तारहरू हराएको भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवेदन देखिएपछि छानबिन कमिटीले बिगो असुलउपर गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता ज्ञवालीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अनुसन्धानबाट केन्द्र प्रमुख राजीव कुमार सिंह, स्टोर प्रमुख लोक प्रसाद काफ्ले तथा सुरक्षा गार्डहरू राम कुमार पुर्जा र हेम शर्मा रिमालको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण ढंगले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको देखिएको छ । यसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको छ ।“
आरोपितहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर ठहर भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले उनीहरूसँग १३ लाख ९३ हजार ६०३ रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै, दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम कैद सजाय र जरिवाना तथा दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार, यो घटना आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएको थियो र स्टक लेजर तथा छानबिन प्रतिवेदनबाट प्रमाणित भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावली र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली विपरीत काम भएको ठहर गरिएको छ ।