पेखरा, १८ पुस । विज्ञापन बोर्डले पत्रिकाको वर्गीकरणभन्दा माथिल्लो हैसियत दाबी गर्दै सरकारी बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्ने लुम्बिनी प्रदेशका दुई दैनिकमाथि कडा कारबाही गरेको छ । कपिलवस्तुबाट प्रकाशित ‘बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिक’ र भैरहवाबाट प्रकाशित ‘गौतमबुद्ध सन्देश दैनिक’ ले आफूलाई राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका भनी प्रस्तुत गर्दै टेन्डर सूचना छापेपछि बोर्डको यो निर्णय आएको हो ।

बोर्डका अनुसार ‘बुद्ध दर्पण’ लाई प्रदेशस्तरीय वर्गीकरण मात्र प्राप्त छ भने ‘गौतमबुद्ध सन्देश’ वर्गीकरण सूचीमा नै दर्ता भएको छैन । यी दुवै पत्रिकाले २०८१ भदौ २ देखि असोज ९ गतेसम्म विभिन्न सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहका राष्ट्रिय महत्वका बोलपत्र सूचना प्रकाशित गरेका थिए । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ मा राष्ट्रिय स्तरका बोलपत्र सूचना राष्ट्रिय दैनिकमा मात्र छाप्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

पोखराबाट पनि यस्तै झुटो दाबी गर्दै ठगी गर्दै आएको समाधान दैनिकविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायहरूमा केही महिनाअघि परेको उजुरीमाथि छानबिन चलिरहेको छ।

यो प्रावधान उल्लंघन भएको उजुरी २०८१ असोज ६ गते बोर्डमा दर्ता भएको थियो । उजुरीउपर छानबिनपछि २०८२ मंसिर ३ गते बसेको बोर्ड बैठकले कारबाहीको निर्णय गरेको हो । बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवी पाण्डे (खत्री) द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नभएको हैसियत देखाएर विज्ञापन तथा सूचना लिनु सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र विज्ञापन चक्रको गम्भीर उल्लंघन हो । यस्तो कार्यले सरकारी सूचनाको विश्वसनीयतामा नै आघात पुग्छ ।”

कारबाहीको स्वरूप फरक–फरक छ । ‘गौतमबुद्ध सन्देश दैनिक’ लाई २०८२ पुस १० गतेदेखि माघ ९ गतेसम्म पूर्ण ३० दिन सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका कुनै पनि विज्ञापन, सूचना वा सुविधा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न रोक लगाइएको छ । सोही अवधिमा पत्रिकाको बोर्डमा नवीकरण प्रक्रिया पनि स्थगित रहनेछ ।

अर्कोतर्फ ‘बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिक’ लाई २०८३ असार मसान्तसम्म बोर्डबाट वितरित लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने तथा सोही अवधिसम्म नवीकरण प्रक्रिया रोक्का राख्ने सजाय तोकिएको छ ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, नियमावली तथा विज्ञापन उत्पादन, वितरण र प्रकाशनसम्बन्धी आचारसंहिताको प्रावधान उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै बोर्डले यस्ता कार्य भविष्यमा दोहोरिए थप कडा कारबाही हुने चेतावनी पनि दिएको छ । यस घटनाले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण प्रणालीको कडा पालना र सरकारी सूचना प्रकाशनमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने विषयमा थप बहस सिर्जना गरेको छ ।

पोखराबाट पनि यस्तै झुटो दाबी गर्दै ठगी गर्दै आएको समाधान दैनिकविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायहरूमा केही महिनाअघि परेको उजुरीमाथि छानबिन चलिरहेको छ।