पोखरा, १६ पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा महानगरपालिका–२६ स्थित अमर ज्योति आधारभूत विद्यालयको सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष गंगा प्रसाद पोख्रेलसहित ६ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

यो मुद्दामा प्रतिवादीहरूले पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी लाभ लिएको र नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ को देहाय ज बमोजिम कसुर गरेको आयोगले जनाएको छ। प्रतिवादीहरूमा राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष गंगा प्रसाद पोख्रेल, सदस्य तथा मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, सदस्य आश बहादुर गुरुङ, सदस्यहरू उमा कुमारी थापा र सोम बहादुर नेपाली, तथा मुख्य लाभकर्ता भिम बहादुर बि.क. रहेका छन्।

अमर ज्योति आधारभूत विद्यालय पोखरा–२६ को सार्वजनिक जग्गा प्रकरण

यी सबैमाथि बिगो रकम १ करोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँ कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुलको मागदाबी गरिएको छ। भिम बहादुरलाई भने मुख्य कसुरदारहरूको मतियारको रूपमा दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह सजाय मागिएको छ। अमर ज्योति आधारभूत विद्यालयको परिसरमा रहेको उक्त जग्गालाई मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी लाभ लिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा कास्की जिल्लाको साबिक कन्धानीडाँडा गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ४ (हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २६) मा रहेको अमर ज्योति आधारभूत विद्यालयको कित्ता नम्बर ७२५ को ३ रोपनी ३ आना जग्गा गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पुष्टि भएको थियो।

जग्गाको प्लटरजिस्टर अध्ययन गर्दा कित्ता नम्बर ७२४ को जग्गा प्रतिवादी भिम बहादुर बि.क.की श्रीमती शुकमाया कामीको नाममा रहेको देखियो, जबकि कित्ता नम्बर ७२५ मा ‘बाँकी’ उल्लेख थियो। भिम बहादुरले विगतका आयोगहरूबाट बाँकी रहेको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न निवेदन दिएका थिए, तर उनी सुकुम्बासीको परिभाषामा पर्ने व्यक्ति नभएको थाहा हुँदाहुँदै पनि पदाधिकारीहरूले आर्थिक लेनदेन गरी बदनियत राखेर यो कार्य गरेको अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ।

विशेष गरी, भिम बहादुरकी श्रीमती शुकमायालाई २०५२ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट कित्ता नम्बर ७२४ को १ रोपनी ५ आना २ पैसा २ दाम जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। तर, एकै घरका सदस्य भिम बहादुरलाई थप जग्गा दिन मिल्ने कानूनी आधार नभएको जानीजानी प्रतिवादीहरूले गैरकानूनी लाभ दिने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको देखिएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

यसमा विगतका आयोगहरूको अधुरो कामलाई आधार बनाइएको थियो, जसमा २०५२ सालको निर्णय पुस्तिकामा कित्ता नम्बर ७२५ को जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो तर दर्ता र पूर्जा जारी भएको थिएन। यो जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक रूपमा कायम रहेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा भिम बहादुरले २०६२ सालमा कमला सुवेदी (आचार्य) सँग अनधिकृत करारनामा गरेको दाबी गर्दै निवेदन दिएका थिए, जुन कानूनले मान्यता नदिने र सरकारी अभिलेखमा नरहेको कागज थियो। यसलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समितिले विगतका आयोगहरूको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कार्यविधि २०७८ विपरीत निर्णय गरेको थियो।

आयोगका पदाधिकारीहरूले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, नियमहरू र गठन आदेशको उल्लंघन गर्दै झुट्टा विवरणका आधारमा जग्गा दर्ता गराएका थिए। मालपोत कार्यालय कास्कीबाट २०८० साल चैत ५ मा जग्गाधनी पूर्जा प्रमाणित गरिएको थियो, जसमा आयोगका अध्यक्ष गंगा प्रसाद पोख्रेलले पत्राचार गरेका थिए।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले यो घटनालाई सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोगको गम्भीर उदाहरण बताउँदै अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा यो कदम चालिएको जानकारी दिएका छन् । यो मुद्दाले भूमि प्रशासनमा व्याप्त अनियमिततालाई उजागर गरेको छ र यसले सम्बन्धित क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ। विशेष अदालतमा दायर यो आरोपपत्रले यो घटनाको न्यायिक प्रक्रिया सुरु भएको छ।

मुद्दा दायर गरिएका व्यक्ति र मागदाबी
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज) अन्तर्गत कसुर गरेको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ। प्रतिवादीहरू र उनीहरूमाथि मागिएको सजाय यस प्रकार छ:

१.गंगा प्रसाद पोख्रेल (राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समिति कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष)
बिगो : रु. १,४०,२५,०००
सजाय माग : कैद, बिगो बराबर जरिवाना र बिगो असुल।

२.रामचन्द्र अधिकारी (राष्ट्रिय भूमि आयोगका तत्कालीन सदस्य तथा मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख)
बिगो : रु. १,४०,२५,०००
सजाय माग : कैद, बिगो बराबर जरिवाना र बिगो असुल।

३.आश बहादुर गुरुङ (राष्ट्रिय भूमि आयोगका तत्कालीन सदस्य)
बिगो : रु.१,४०,२५,०००
सजाय माग: कैद, बिगो बराबर जरिवाना र बिगो असुल।

४.उमा कुमारी थापा (राष्ट्रिय भूमि आयोगका तत्कालीन सदस्य)
बिगो :रु.१,४०,२५,०००
सजाय माग : कैद, बिगो बराबर जरिवाना र बिगो असुल।

५.सोम बहादुर नेपाली (राष्ट्रिय भूमि आयोगका तत्कालीन सदस्य)
बिगो :रु १,४०,२५,०००
सजाय माग : कैद, बिगो बराबर जरिवाना र बिगो असुल।

६.भिम बहादुर विक (जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्ति)
बिगो : रु. १,४०,२५,०००
सजाय माग : भ्रष्टाचार ऐनको दफा २२ अन्तर्गत मतियारको रूपमा मुख्य कसुरदार सरह कैद, जरिवाना र बिगो असुल।