
१भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हित र रणनीतिक आर्थिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव
२२२ करोडको हेरोइनसहित अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका सदस्य पक्राउ
३सराङकोट बालसुधार गृहबाट फरार बालबन्दी १८ घण्टामैं पक्राउ
४तराईबाट राष्ट्रिय आस्थाको पर्व बनेको छठले आध्यात्मिक आकर्षण बढाउँदै
५अध्यक्षसहित दुई सदस्य समितिमा बस्न नमानेपछि समितिलाई नयाँ स्वरूप दिने तयारी
६इनमसँग शंकास्पद कारोबार देखिएका कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाइ महेश पक्राउ
७डीडीसीको करोडौं अनियमितता प्रकरण : विराटनगर आयोजना प्रमुख शर्मा पक्राउ
८कांग्रेस देउवा पक्षको गण्डकी प्रदेश अधिवेशन मंसिर ५ र ६ गते पोखरामा हुने
९रोकिराखेको बोलेरोमा स्कुटर ठोक्किँदा २ जनाको मृत्यु
१०रास्वपाका २० नेता चीन जाँदै, राष्ट्रिय हितका विषय निर्धक्क राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
११भीमफेदी ईभी दुर्घटना : मृतकको संख्या १४ पुग्यो
१२पोखरामा जिप दुर्घटना : एकको मृत्यु, १२ जना घाइते
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
६आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
७फ्लोअप: ‘बाल यौन दुरुपयोग’मा जर्मन नागरिक दोषी ठहर, देश निकाला
८नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
९‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
१०आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
११पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
१२डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
पोखरा, १६ पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा महानगरपालिका–२६ स्थित अमर ज्योति आधारभूत विद्यालयको सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष गंगा प्रसाद पोख्रेलसहित ६ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
यो मुद्दामा प्रतिवादीहरूले पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी लाभ लिएको र नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ को देहाय ज बमोजिम कसुर गरेको आयोगले जनाएको छ। प्रतिवादीहरूमा राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष गंगा प्रसाद पोख्रेल, सदस्य तथा मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, सदस्य आश बहादुर गुरुङ, सदस्यहरू उमा कुमारी थापा र सोम बहादुर नेपाली, तथा मुख्य लाभकर्ता भिम बहादुर बि.क. रहेका छन्।
अमर ज्योति आधारभूत विद्यालय पोखरा–२६ को सार्वजनिक जग्गा प्रकरण
यी सबैमाथि बिगो रकम १ करोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँ कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुलको मागदाबी गरिएको छ। भिम बहादुरलाई भने मुख्य कसुरदारहरूको मतियारको रूपमा दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह सजाय मागिएको छ। अमर ज्योति आधारभूत विद्यालयको परिसरमा रहेको उक्त जग्गालाई मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी लाभ लिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा कास्की जिल्लाको साबिक कन्धानीडाँडा गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ४ (हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २६) मा रहेको अमर ज्योति आधारभूत विद्यालयको कित्ता नम्बर ७२५ को ३ रोपनी ३ आना जग्गा गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पुष्टि भएको थियो।
जग्गाको प्लटरजिस्टर अध्ययन गर्दा कित्ता नम्बर ७२४ को जग्गा प्रतिवादी भिम बहादुर बि.क.की श्रीमती शुकमाया कामीको नाममा रहेको देखियो, जबकि कित्ता नम्बर ७२५ मा ‘बाँकी’ उल्लेख थियो। भिम बहादुरले विगतका आयोगहरूबाट बाँकी रहेको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न निवेदन दिएका थिए, तर उनी सुकुम्बासीको परिभाषामा पर्ने व्यक्ति नभएको थाहा हुँदाहुँदै पनि पदाधिकारीहरूले आर्थिक लेनदेन गरी बदनियत राखेर यो कार्य गरेको अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ।
विशेष गरी, भिम बहादुरकी श्रीमती शुकमायालाई २०५२ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट कित्ता नम्बर ७२४ को १ रोपनी ५ आना २ पैसा २ दाम जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। तर, एकै घरका सदस्य भिम बहादुरलाई थप जग्गा दिन मिल्ने कानूनी आधार नभएको जानीजानी प्रतिवादीहरूले गैरकानूनी लाभ दिने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको देखिएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
यसमा विगतका आयोगहरूको अधुरो कामलाई आधार बनाइएको थियो, जसमा २०५२ सालको निर्णय पुस्तिकामा कित्ता नम्बर ७२५ को जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो तर दर्ता र पूर्जा जारी भएको थिएन। यो जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक रूपमा कायम रहेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा भिम बहादुरले २०६२ सालमा कमला सुवेदी (आचार्य) सँग अनधिकृत करारनामा गरेको दाबी गर्दै निवेदन दिएका थिए, जुन कानूनले मान्यता नदिने र सरकारी अभिलेखमा नरहेको कागज थियो। यसलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समितिले विगतका आयोगहरूको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कार्यविधि २०७८ विपरीत निर्णय गरेको थियो।
आयोगका पदाधिकारीहरूले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, नियमहरू र गठन आदेशको उल्लंघन गर्दै झुट्टा विवरणका आधारमा जग्गा दर्ता गराएका थिए। मालपोत कार्यालय कास्कीबाट २०८० साल चैत ५ मा जग्गाधनी पूर्जा प्रमाणित गरिएको थियो, जसमा आयोगका अध्यक्ष गंगा प्रसाद पोख्रेलले पत्राचार गरेका थिए।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले यो घटनालाई सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोगको गम्भीर उदाहरण बताउँदै अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा यो कदम चालिएको जानकारी दिएका छन् । यो मुद्दाले भूमि प्रशासनमा व्याप्त अनियमिततालाई उजागर गरेको छ र यसले सम्बन्धित क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ। विशेष अदालतमा दायर यो आरोपपत्रले यो घटनाको न्यायिक प्रक्रिया सुरु भएको छ।
मुद्दा दायर गरिएका व्यक्ति र मागदाबी
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज) अन्तर्गत कसुर गरेको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ। प्रतिवादीहरू र उनीहरूमाथि मागिएको सजाय यस प्रकार छ:
१.गंगा प्रसाद पोख्रेल (राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समिति कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष)
बिगो : रु. १,४०,२५,०००
सजाय माग : कैद, बिगो बराबर जरिवाना र बिगो असुल।
२.रामचन्द्र अधिकारी (राष्ट्रिय भूमि आयोगका तत्कालीन सदस्य तथा मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख)
बिगो : रु. १,४०,२५,०००
सजाय माग : कैद, बिगो बराबर जरिवाना र बिगो असुल।
३.आश बहादुर गुरुङ (राष्ट्रिय भूमि आयोगका तत्कालीन सदस्य)
बिगो : रु.१,४०,२५,०००
सजाय माग: कैद, बिगो बराबर जरिवाना र बिगो असुल।
४.उमा कुमारी थापा (राष्ट्रिय भूमि आयोगका तत्कालीन सदस्य)
बिगो :रु.१,४०,२५,०००
सजाय माग : कैद, बिगो बराबर जरिवाना र बिगो असुल।
५.सोम बहादुर नेपाली (राष्ट्रिय भूमि आयोगका तत्कालीन सदस्य)
बिगो :रु १,४०,२५,०००
सजाय माग : कैद, बिगो बराबर जरिवाना र बिगो असुल।
६.भिम बहादुर विक (जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्ति)
बिगो : रु. १,४०,२५,०००
सजाय माग : भ्रष्टाचार ऐनको दफा २२ अन्तर्गत मतियारको रूपमा मुख्य कसुरदार सरह कैद, जरिवाना र बिगो असुल।
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त