पोखरा, २ पुस । पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो ६७औँ स्थापना दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट करदाताहरूको सम्मान गर्दा ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ । महानगरले सर्वाधिक कर तिर्ने संस्थाको रूपमा मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’ घोषणा गरेको छ, जसको भवन नक्सापास तथा जरिवानासहित करिब २१ करोड रुपैयाँको राजस्व छुटको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा छ ।

मणिपालले यस वर्ष नियमित करबापत मात्र ३६ लाख १४ हजार १५ रुपैयाँ बुझाएको आधारमा यो सम्मान दिइएको महानगरको दाबी छ । तर, यो निर्णयले महानगरभित्रको राजस्व प्रक्रियामा मौलाएको अनियमितता र सम्भावित मिलेमतोको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । स्रोतका अनुसार, २०७९ चैतमा महानगर कार्यपालिकाको बैठकले नियमविपरीत मणिपाललाई झन्डै १९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेको थियो, जसलाई मेयर धनराज आचार्यले नै अनुमोदन गरेका थिए । उक्त निर्णयको व्यापक आलोचना भएपछि नगरसभाले बदर गरेको भए पनि कर निर्धारण समितिले अझै कुनै ठोस प्रगति हासिल गरेको छैन ।

अख्तियारले २०८१ असारमा महानगरमा छापा मारेर मणिपालसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । यो छानबिन अझै जारी छ, जसले महानगरको निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ । अस्पतालका सञ्चालकहरू नारायणप्रसाद पौडेल र आनन्दराज बतासले भारतीय कम्पनीबाट ३ अर्ब ४० करोडमा अस्पताल खरिद गर्दा नक्सापासको राजस्व जिम्मेवारी पनि लिएका थिए । तर, महानगरले उनीहरूलाई ठूलो छुट दिएर सुविधा प्रदान गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

स्थानीय विश्लेषकहरूका अनुसार, छानबिन जारी रहँदा विवादित संस्थालाई सम्मान गर्नुले महानगर नेतृत्वको असक्षमता र पुराना दाग मेटाउने प्रयासलाई उजागर गरेको छ । एक जनप्रतिनिधिले सम्मान कार्यक्रममै व्यङ्ग्य गर्दै भने, “यो सम्मानले हिजोका आर्थिक चलखेललाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न जस्तो देखिन्छ ।” महानगरले भने नक्सापासको पुरानो बाँकी र नियमित कर अलग–अलग भएको भन्दै सम्मान जायज रहेको तर्क गरेको छ ।

सम्मान कार्यक्रममा दोस्रो स्थानमा पोखरा ग्राण्ड प्रालि (२१ लाख ८४ हजार १८६ रुपैयाँ) र तेस्रोमा महेशबहादुर भट्टराई (११ लाख १४ हजार १३६ रुपैयाँ) भएका छन् । यसैगरी, नियमित कर तिर्ने धिरज अर्याल, रामबाबु घिमिरे र राधा तिमिल्सिनालाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।

यो घटनाले पोखरा महानगरको राजस्व व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा थप पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता औँल्याएको छ । मणिपालको कर छुट प्रकरणमा अख्तियारको छानबिनको नतिजा कुर्न बाँकी नै छ, जसले महानगरको विश्वसनीयतामा दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ ।