पोखरा, २१ मंसिर । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको ठूलो आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलो पटक विदेशी कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ । निर्माणको जिम्मा पाएको चीनको सरकारी कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ लिमिटेडविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

यो मुद्दासँगै पोखरा विमानस्थल प्रकरण अझ जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्दै गएको छ । सन् २०१४ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सीएएमसीबीच भएको सम्झौताअनुसार चिनियाँ एक्जिम बैंकको २१६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋणमा यो विमानस्थल ‘टर्न–की’ आधारमा निर्माण गरिएको थियो । अर्थात्, डिजाइनदेखि सामग्री खरिद, निर्माण र हस्तान्तरणसम्म सबै जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनीकै थियो ।

सम्झौताअनुसार विमानस्थलको रनवे ४५ मिटर चौडा र २,५०० मिटर लामो हुनुपर्ने थियो भने आधार तयार गर्न निर्माणस्थलबाट करिब ५ किलोमिटर टाढाबाट माटो र ग्राभेल ल्याएर फिलिङ गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । यसले विमानस्थलको उचाइ पनि केही मिटर बढ्ने र बाढीको जोखिम कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, अख्तियारको अनुसन्धानले चिनियाँ कम्पनीले यो महत्वपूर्ण प्रावधानलाई पूरै उल्लंघन गरेको देखाएको छ । कम्पनीले निर्माणस्थलकै कम गुणस्तरको माटो र ग्राभेल प्रयोग गरेर आधार बनायो । यसका लागि उसले ८० लाख अमेरिकी डलर (झन्डै ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) अतिरिक्त बजेट छुट्याएको देखाए पनि वास्तविक खर्च नगरी सो रकम हिनामिना गरेको आरोप छ ।

यो कामले माटो ओसारपसारमा हुने ठूलो खर्च जोगियो भने राज्यलाई गुणस्तरहीन संरचना बनाएर दीर्घकालीन क्षति पु¥याइयो । थप गम्भीर कुरा त, परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त दुवै कम्पनी (चिनियाँ कम्पनीकै भगिनी संस्था आईपीपीआर र प्राधिकरणतर्फको ईआरएमसी) ले सीएएमसीको गलत कामलाई निरन्तर सदर गर्दै आएका थिए ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार चिनियाँ कम्पनीले चिनियाँ ऋण परियोजना भएकै कारण खरिद प्रक्रियामा एकलौटी प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का हत्याएको र त्यसपछि योजनाबद्ध रूपमा गुणस्तर र लागत दुवैमा अनियमितता गरेको पुष्टि भएको छ ।

यसअघि नै पाँच जना पूर्वमन्त्री, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारी र ठेकेदारहरूमाथि मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरिसकेको अख्तियारले अब चिनियाँ कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएर यो प्रकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारको उदाहरण बनाएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो कदमले नेपालले चिनियाँ ऋणमा बनेका ठूला परियोजनाहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ भने विदेशी कम्पनीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने बलियो सन्देश दिएको छ ।