पोखरा, २१ मंसिर । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको व्यापक भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार आव विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । करिब ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित दायर गरिएको यो मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्री, दशजना पूर्वसचिवसहित कुल ५६ जना उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

प्रतिवादीहरूमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरू भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपक अमात्य, पोष्टबहादुर बोगटी (दिवंगत) र पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत रहेका छन् । बोगटीको निधन भइसकेकाले उनकी पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यस्तै, सचिवहरू मधुकुमार मरासिनी, सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मा, सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्यलगायत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका दर्जनौं पूर्वउपमहानिर्देशक, निर्देशक, उपनिर्देशक तथा सञ्चालक समिति सदस्यहरू पनि यो मुद्दामा जोडिएका छन् ।

यो प्रकरणको जग प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले २०८२ वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनले बनाएको थियो । उक्त उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै ११ वटा प्रमुख शीर्षकमा गम्भीर कैफियत औंल्याएको थियो ।

ती कैफियतहरूमा छिने डाँडा काट्न छुट्टै ३२ करोड भुक्तानी, नाली निर्माण नगरी एक अर्ब २७ करोडभन्दा बढी भुक्तानी, माटो भर्न र थिच्न अर्बौं रकम अनियमितता, बाहिरबाट माटो नल्याई पनि ५५ लाख डलर भुक्तानी, रनवेको उचाइ नै ४१ फिट कम बनाइएको, इन्धन ट्याङ्की निर्माण नभएको, परामर्शदाता नियुक्तिमा २८ लाख डलर अनियमितता, अतिरिक्त काम भन्दै ५२ लाख डलर बढी भुक्तानी र सबैभन्दा ठूलो राजस्व छुटमा दुई अर्ब २० करोड घोटाला मुख्य रहेका छन् ।

चीनको ऋण सहयोगमा बनेको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना २०७२ चैत ८ मा एक अर्ब ३७ करोड चिनियाँ युआन ऋण सम्झौतासहित सुरु भएको थियो । तर निर्माण सम्पन्न भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि पोखरा विमानस्थलबाट अझै एउटा पनि व्यवसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन ।

अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नाम पनि छानबिनमा आएको तर उनी दिवंगत भइसकेकाले कारबाहीको दायरामा नल्याएको जनाएको छ । मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा रहेको यो प्रकरणले नेपालको ठूला पूर्वाधार आयोजनामा संस्थागत भ्रष्टाचार कति गहिरोसम्म फैलिएको छ भन्ने पुनः पुष्टि गरेको छ ।