पोखरा, ८ मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा महानगरपालिका–१, पुरानो टुँडिखेलस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय (पोखरा–१) को नाममा रहेको सरकारी जग्गा तथा भवन कानुनविपरीत निजी संस्थागत विद्यालय अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालय (बोर्डिङ)लाई १२ वर्षका लागि भाडामा दिएको आरोपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, पोखरा–१ का वडाध्यक्षसहित ८ जना व्यक्ति र अञ्जुली बोर्डिङ स्कूल प्रालिविरुद्ध आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम १५ लाख २९ हजार ४०८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिमको जरिवाना र दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम थप सजाय मागदाबी गरेको छ। यसैगरी, गलत प्रतिवेदन पेश गरेको आरोपमा तीन जनाविरुद्ध पनि थप सजाय माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मुद्दा दायर हुनेमा राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामविक्रम राणा, वडाध्यक्ष एवं पदेन सदस्य साहारा प्रधान, सदस्यहरू बरुणविक्रम राणा, सोवनाथ भट्टराई, विष्णुमाया लामिछाने, नारायणप्रसाद चापागाईं, अञ्जुली बोर्डिङ स्कूल प्रालिका सञ्चालक राजु केसी र प्रिन्सिपल सुनिता कुँवर केसी तथा अञ्जुली बोर्डिङ स्कूल प्रालि स्वयम् रहेका छन्।

आयोगका अनुसार पोखरा–१ मा कित्ता नं. ३४३ को क्षेत्रफल ३७–८–०२ (लगभग १९ हजार वर्गफिटभन्दा बढी) जग्गामा बनेका सरकारी÷सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधारहरू नै प्रयोग गर्ने गरी २०८० फागुन २९ गते १२ वर्षे भाडा सम्झौता गरिएको थियो। उक्त सम्झौता कानुनविपरीत भएको, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको तथा निजी लाभ लिएको ठहर गर्दै आयोगले मुद्दा चलाएको हो।

घटनाक्रम यसप्रकार छ — २०८० भदौ २३ गते बसेको व्यवस्थापन समिति बैठकले बरुणविक्रम राणाको संयोजकत्वमा विष्णुमाया लामिछाने र नारायणप्रसाद चापागाईं सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरी स्थलगत प्रतिवेदन माग गरेको थियो। सो उपसमितिले पूर्वयोजनाबमोजिम नै अञ्जुलीलाई ३० वर्षसम्म भाडामा दिन सिफारिस गरेको प्रतिवेदन पेश ग¥यो।

त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर २०८० फागुन २६ गते सदस्य–सचिव (प्रधानाध्यापक) लाई अनुपस्थित राखी बैठक बसेर १२ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरियो। सोही निर्णयका आधारमा २०८० फागुन २९ गते अध्यक्ष रामविक्रम राणा र अञ्जुलीकी प्रिन्सिपल सुनिता कुँवर केसीबीच २०८० चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी भाडा सम्झौता भएको थियो।

पछि पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा र वडा नं. १ को कार्यालयले समेत उक्त सम्झौता कानुनविपरीत भएको भन्दै २०८१ साउन २० गते व्यवस्थापन समितिलाई करार रद्द गर्न पत्राचार गरेको थियो। तर समितिले पत्रको बेवास्ता गरेपछि यो विषय अख्तियारमा पुगेको थियो। लामो छानबिनपछि आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र दुरुपयोग रोक्न यस्ता कार्यमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुने जनाएको छ। यो मुद्दाले सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयका जग्गा–भवन निजी प्रयोजनमा लगाउने प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पोखरामा वडा नं. ५ मा रहेको बाराही मावि र धर्मस्थल माविको जग्गामा समेत व्यवसायिक प्रयोजनका लागि नियम विपरित निजी कम्पनीहरुलाई दिएर होटल, रेष्टुरेण्ट र भवन निर्माण गरी सेटिङमा चलखेल गरिएको छ । यस विषयमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने माग स्थानीय जनताहरुले राखेका छन् ।