पोखरा, ६ भदौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफू मातहतका सबै अस्पतालका व्यवस्थापन समितिहरू खारेज गरी नयाँ संरचना र कडा मापदण्डसहितको गठन आदेश जारी गरेको छ। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका १४ अस्पताल र २ आयुर्वेद अस्पतालका पुराना समितिहरूलाई विघटन गर्दै स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।

नयाँ आदेशअनुसार अस्पतालहरूको शय्या क्षमताका आधारमा फरक–फरक व्यवस्थापन समितिहरू गठन गरिनेछ। सय वा सोभन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालहरूको नेतृत्व प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिले गर्नेछ। यस्तै, ५० शय्या क्षमताका अस्पतालका अध्यक्षका लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण र स्थायी बसोबासको मापदण्ड तोकिएको छ। २५ शय्यासम्मका अस्पतालहरूमा भने सम्बन्धित जिल्लाका स्थायी बासिन्दामध्येबाट प्रदेश सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ।

सय शय्या क्षमताका अस्पतालमा ९ सदस्यीय समिति गठन हुनेछ। यो समितिमा स्थानीय तहको प्रमुख वा निजले तोकेको कार्यपालिका सदस्य, मन्त्रालयद्वारा मनोनीत एक महिलासहित दुई जना ९कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण०, जिल्ला प्रशासन वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, अस्पतालमा कार्यरत स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सक र नर्सिङ प्रमुख रहनेछन्। मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। ५० शय्या क्षमताका अस्पतालमा यस्तै संरचना रहनेछ, तर सदस्यहरूका लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भएको व्यक्ति योग्य मानिनेछ। २५ शय्यासम्मका अस्पतालमा ७ सदस्यीय समिति गठन हुनेछ, जसमा मन्त्रालयद्वारा मनोनीत एक महिला अनिवार्य समावेश हुनेछ।

स्वास्थ्यमन्त्री कृष्ण पाठकका अनुसार, नयाँ गठन आदेशले समितिका सदस्यहरूको योग्यता र नैतिकतामा विशेष जोड दिएको छ। समितिमा बस्ने व्यक्तिहरू भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागु औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने कुनै पनि फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको हुनुहुँदैन। साथै, निजी अस्पतालका सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनीहरू सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन समितिमा अयोग्य ठहरिनेछन्। मन्त्रालयले मनोनीत गर्ने सदस्यहरूको पदावधि ३ वर्ष रहनेछ, तर विशेषज्ञ चिकित्सकको पदावधि समितिको निर्णयअनुसार निर्धारण हुनेछ।

यसअघि सबै अस्पतालमा एकै प्रकृतिका समितिहरू गठन हुने व्यवस्था थियो। नयाँ मापदण्डले अस्पतालको आकार र आवश्यकताअनुसार फरक–फरक संरचना बनाएर व्यवस्थापनलाई थप चुस्त बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। गण्डकी सरकारले हालै सबै अस्पतालको स्तरवृद्धि गरेको सन्दर्भमा यो निर्णयले स्वास्थ्य सेवालाई अझ गुणस्तरीय र जनमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्री पाठकले यो कदमले अस्पतालहरूको प्रशासनिक र सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे।