
१भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हित र रणनीतिक आर्थिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव
२२२ करोडको हेरोइनसहित अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका सदस्य पक्राउ
३सराङकोट बालसुधार गृहबाट फरार बालबन्दी १८ घण्टामैं पक्राउ
४तराईबाट राष्ट्रिय आस्थाको पर्व बनेको छठले आध्यात्मिक आकर्षण बढाउँदै
५अध्यक्षसहित दुई सदस्य समितिमा बस्न नमानेपछि समितिलाई नयाँ स्वरूप दिने तयारी
६इनमसँग शंकास्पद कारोबार देखिएका कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाइ महेश पक्राउ
७डीडीसीको करोडौं अनियमितता प्रकरण : विराटनगर आयोजना प्रमुख शर्मा पक्राउ
८कांग्रेस देउवा पक्षको गण्डकी प्रदेश अधिवेशन मंसिर ५ र ६ गते पोखरामा हुने
९रोकिराखेको बोलेरोमा स्कुटर ठोक्किँदा २ जनाको मृत्यु
१०रास्वपाका २० नेता चीन जाँदै, राष्ट्रिय हितका विषय निर्धक्क राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
११भीमफेदी ईभी दुर्घटना : मृतकको संख्या १४ पुग्यो
१२पोखरामा जिप दुर्घटना : एकको मृत्यु, १२ जना घाइते
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
६आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
७फ्लोअप: ‘बाल यौन दुरुपयोग’मा जर्मन नागरिक दोषी ठहर, देश निकाला
८नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
९‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
१०पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
११आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
१२डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
“प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको व्यवस्था पञ्चायतकालीन एकतन्त्रीय प्रावधानको निरन्तरता हो। सरोकारवालासँग छलफल र परामर्शविना ल्याइएको यो प्रावधान आपत्तिजनक, अस्पष्ट र अव्यावहारिक छ।”
पोखरा, २३ साउन । नेपाल पत्रकार महासंघले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा गरिएको संशोधनमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय प्रशासनमार्फत गर्ने व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले यो प्रावधानलाई संविधान र संघीय शासन प्रणालीविपरीत भएको ठहर गरेको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको व्यवस्था पञ्चायतकालीन एकतन्त्रीय प्रावधानको निरन्तरता हो। सरोकारवालासँग छलफल र परामर्शविना ल्याइएको यो प्रावधान आपत्तिजनक, अस्पष्ट र अव्यावहारिक छ।”
विज्ञप्तिअनुसार, हाल सञ्चालनमा रहेका करिब पाँच हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण र दर्ता प्रक्रियामा अन्योलता कायम छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण कार्य अचानक स्थगन गरेपछि थप सन्देह उत्पन्न भएको महासंघको भनाइ छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका करिब पाँच हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण र दर्ता प्रक्रियामा अन्योलता कायम छ।
महासंघले डिजिटल युगमा पत्रपत्रिका समेत दर्ता नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आमसञ्चारसम्बन्धी छाता ऐनको मस्यौदामा पालिकामा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रावधान उल्लेख भएको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दै सरकारको पछिल्लो कदमलाई “उल्टो बाटो” मा हिँडेको रूपमा व्याख्या गरेको छ। सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय वा मातहतका निकायसँग सम्बन्धित हुनुपर्नेमा मन्त्रालयको उदासीनताप्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय वा मातहतका निकायसँग सम्बन्धित हुनुपर्नेमा मन्त्रालयको उदासीनताप्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले सरकारसँग अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणबारे सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न, विद्यमान अन्योलता हटाउन र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै सहज सञ्चालनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। अन्यथा, आवश्यक परामर्शपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ।

१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त