‘म माझकिराँतकी छोरी हुँ, खुट्टा कमाउँदिनँ,’ पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चेतावनी दिँदै सक्रिय राजनीतिमा फर्कने अठोट दोहोर्याइन्।

काठमाडौैं, ८ साउन । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेकपा एमालेले सक्रिय राजनीतिमा फर्कन पूर्ण रूपमा ‘प्रतिबन्ध’ लगाएको छ। मंगलबार मध्यरातमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी विधान, संवैधानिक मूल्य–मान्यता र नैतिकताको आधारमा भण्डारीको पार्टी सदस्यता स्वतः रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। यो कदमले एमालेमा आन्तरिक शक्तिसंघर्ष चर्किने संकेत देखिएको छ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा भण्डारीलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने प्रस्ताव पेस गर्दै उनको पुनरागमनले गणतन्त्र र पार्टीको सम्मानमाथि आँच पुग्ने तर्क गरे। ’पूर्वराष्ट्रपति सम्मानित अभिभावक हुन्, उनलाई कार्यकर्तामा सीमित गर्नु अपमान हो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। तर, यो निर्णयविरुद्ध उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले कडा असहमति जनाउँदै ’नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने घोषणा गरेका छन्।

यता, ओलीले आफ्नो तेस्रो कार्यकालका लागि ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको सीमा हटाउने प्रस्ताव पारित गराएर नेतृत्वमा निरन्तरता दिने बाटो खुला गरेका छन्। आगामी भदौ २०–२२ मा हुने विधान महाधिवेशनबाट यो प्रस्ताव अनुमोदन गराउने उनको रणनीति छ।

यता, ओलीले आफ्नो तेस्रो कार्यकालका लागि ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको सीमा हटाउने प्रस्ताव पारित गराएर नेतृत्वमा निरन्तरता दिने बाटो खुला गरेका छन्। आगामी भदौ २०–२२ मा हुने विधान महाधिवेशनबाट यो प्रस्ताव अनुमोदन गराउने उनको रणनीति छ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा भण्डारीलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने प्रस्ताव पेस गर्दै उनको पुनरागमनले गणतन्त्र र पार्टीको सम्मानमाथि आँच पुग्ने तर्क गरे।

भण्डारीको पक्षमा भने तीन दर्जन नेताले खुलेर समर्थन गरेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय पाण्डे र ज्ञवालीसहित गोकुल बाँस्कोटा, आनन्दप्रसाद पोखरेललगायतले उनको पुनरागमन रोक्न नहुने अडान लिए। भण्डारीले मंगलबार भंगालस्थित निवासमा मिडिया ब्रिफिङ गर्दै ओलीको कदमविरुद्ध कडा जवाफ फर्काइन्। ’म माझकिराँतकी छोरी हुँ, खुट्टा कमाउँदिनँ,’ उनले चेतावनी दिँदै सक्रिय राजनीतिमा फर्कने अठोट दोहोर्याइन्।

निर्णयविरुद्ध उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले कडा असहमति जनाउँदै ’नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने घोषणा गरेका छन्।

यो निर्णयले एमालेमा ठूलो दरार देखिएको छ। भण्डारी पक्षधर नेताहरूले कानुनी उपचार वा वैकल्पिक रणनीति अपनाउने संकेत दिएका छन्। ओली र भण्डारीबीचको यो शीतयुद्धले आगामी महाधिवेशनलाई थप तनावपूर्ण बनाउने निश्चित छ।