प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले भने-‘पत्रिकाको वर्गीकरणमा प्रश्न उठेको छ, हामीले अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छौं । रिपोर्ट आएपछि थप कारबाही अघि बढ्छ ।”

पोखरा, ४ साउन। समाधान दैनिकमाथि ठगी र अनियमितताको गम्भीर आरोप लागेपछि प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेका छन्।

पोखरास्थित समाधान मिडिया प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित यो दैनिकले पत्रिकाको स्तर र विज्ञापन प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेको हो। समाधान मिडिया प्रा.लि.को सञ्चालकहरुमा अध्यक्षमा उमनाथ बराल, विप्लव पौडेल र रामकृष्ण ज्ञवाली लगायतको टोली रहेको छ ।

समाधान दैनिक ‘प्रदेश क’ मा वर्गीकृत भएर पनि ‘राष्ट्रिय दैनिक’को दावी गर्दै सार्वजनिक निकायका विज्ञापनहरु नियम विपरित प्रकाशित गर्दै आईरहेको उजुरीमा उल्लेख छ । यसरी नियम विपरित विज्ञापन दिने र लिने दुवैमाथि कारवाहीको माग गरिएको छ ।

समाधान दैनिकले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार २० लाखभन्दा माथिका सार्वजनिक निकायका टेन्डर ‘राष्ट्रिय दैनिक’मा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधानलाई झुक्याएर, प्रदेशस्तरको पत्रिकालाई ‘राष्ट्रिय दैनिक’ भनी झूटो प्रचार गरी मिलेमतोमा यस्ता विज्ञापन प्रकाशित गरिरहेको छ।

समाधान दैनिकले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार २० लाखभन्दा माथिका सार्वजनिक निकायका टेन्डर ‘राष्ट्रिय दैनिक’मा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधानलाई झुक्याएर, प्रदेशस्तरको पत्रिकालाई ‘राष्ट्रिय दैनिक’ भनी झूटो प्रचार गरी मिलेमतोमा यस्ता विज्ञापन प्रकाशित गरिरहेको छ।

अख्तियारको पोखरा कार्यालयका प्रमुख असमान तामाङका अनुसार उजुरी दर्ता भई अनुसन्धान सुरु भएको छ।

अख्तियारको पोखरा कार्यालयका प्रमुख असमान तामाङका अनुसार समाधान दैनिकविरुद्ध ठगीको उजुरी दर्ता भई अनुसन्धान सुरु भएको छ। “उजुरीमाथि हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,” तामाङले भने।

प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले पत्रिकाको वर्गीकरणमा प्रश्न उठेको बताए। “हामीले अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छौं । रिपोर्ट आएपछि थप कारबाही अघि बढ्छ,” उनले भने। यस्तै, विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले समाधान दैनिक, प्रेस काउन्सिल र सूचना तथा सञ्चार विभागलाई पत्राचार गरिएको र जवाफको प्रतिक्षामा रहेको बताए। “जवाफ आएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ। अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ,” हुमागाईले डन न्यूजसँग भने।

समाधान दैनिकका सञ्चालकहरु उमनाथ बराल, विप्लव पौडेल र रामकृष्ण ज्ञवालीसहितको टोली ।

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले समाधान दैनिक, प्रेस काउन्सिल र सूचना तथा सञ्चार विभागलाई पत्राचार गरिएको र जवाफको प्रतीक्षामा रहेको बताए।

यो समस्या पोखरामा मात्र सीमित छैन। हुमागाईका अनुसार लुम्बिनीको वुटवलमा पनि दुई पत्रिकाविरुद्ध यस्तै उजुरी परेका छन्। पत्रिकाहरूले सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गर्दा ‘राष्ट्रिय दैनिक’ जस्ता नाम राखेर वर्गीकरणको स्तर लुकाउने र गलत तरिकाले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देशभर देखिएको उनले बताए। “यस्तो बेथितिलाई रोक्न अब पत्रिकाहरूलाई विज्ञापन बोर्डमा अनिवार्य सूचीकरण र कागजपत्र पेस गर्न लगाउँछौं,” हुमागाईले भने।

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईले पत्रिकाको नाममा राखिएको ‘राष्ट्रिय दैनिक’ जस्ता शब्दलाई वर्गीकरणको स्तरका रूपमा गलत व्याख्या गर्ने चलन रहेको बताए। “नियामक निकायले तोकेको वर्गीकरण नै आधिकारिक हो, पत्रिकाले राखेको नाम होइन,” उनले प्रष्ट पारे।

यो छानबिनले पत्रपत्रिकाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ । नियामक निकायहरूको कदमले यस्ता अनियमितता रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । “नतिजा राम्रो आउने विश्वास छ,” हुमागाईले भने। छानबिनको अन्तिम नतिजाले समाधान दैनिक जस्तै धेरै पत्रपत्रिकाहरुले गरेको झुठको खेतीको अन्त्य र पत्रकारिता क्षेत्रमा पारदर्शिताको मापदण्ड निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

“नियामक निकायले तोकेको वर्गीकरण नै आधिकारिक हो, पत्रिकाले राखेको नाम होइन,”