पोखरा, २४ असार। गण्डकी प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गर्दै गुरूङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा मान्यता दिएको छ। मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले ‘गुरूङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।

अब गण्डकीका सरकारी कार्यालयमा गुरूङ र मगर भाषामा निवेदन दिन, योजना माग गर्न, बहस, अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न सकिनेछ। यसले यी भाषालाई संरक्षण, प्रवर्द्धन र व्यवहारिक प्रयोगमा ल्याउने मार्ग खोलिएको सांसद र मन्त्रीहरूले बताएका छन्।

प्रदेशसभा सदस्य वेदबहादुर गुरूङ ‘श्यामु’ ले भने, “गण्डकीमा आफ्नै मातृभाषा प्रयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएपछि गौरव महसुस भएको छ।” अर्की सांसद कुसुम बुढा पुनले यो विधेयकले बहुसंख्यकले बोल्दै आएको मातृभाषालाई लोप हुनबाट जोगाउने विश्वास व्यक्त गरिन्। तर, लिपि प्रयोगबारे विधेयकको भाषा अस्पष्ट भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री विन्दुकुमार थापाका अनुसार, गण्डकीमा मगर समुदायको बसोबास १९.७९% र गुरूङको ११.३१% छ। तर मातृभाषा बोल्ने अनुपात क्रमशः ११% र ७% मात्र रहेकाले भाषाको अस्तित्व जोगाउन तालिम, शिक्षण र दोभाषे नियुक्ति आवश्यक भएको उनले बताए।

विधेयकका प्रमुख व्यवस्था:
दस्तावेज र सेवा : निवेदन, प्रमाणपत्र, सूचना, विज्ञापन र अन्य कागजातहरू मगर र गुरूङ भाषामा तयार गर्न सकिने र मान्यता प्राप्त हुने।शिक्षा र अनुसन्धान: यी भाषामा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन, अनुसन्धान, मानकीकरण र विकासमा जोड।
विभेदविरुद्ध प्रावधान : मातृभाषा प्रयोग गर्दा विभेद, बहिष्करण वा अपमानजनक व्यवहार गर्न नपाइने।
अर्थिक व्यवस्था : विधेयक कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भमा ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन। सुरुमा मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म दोभाषे नियुक्त गरिने योजना।
तालिम र शिक्षक तयारी: तीन महिने प्रशिक्षक तालिम सञ्चालन गरी कार्यालय र विद्यालयमा भाषाशिक्षक परिचालन गरिने।
अन्य भाषाप्रति पनि सम्मानस् अन्य भाषाभाषी बाहुल्य भएका पालिकामा सोही भाषामा पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने र सेवा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान।

यसअघि बागमती प्रदेशले नेवार र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइसकेको थियो। गण्डकी प्रदेशको यो कदम पनि नेपालको बहुभाषिक पहिचान र भाषिक अधिकारको सशक्त अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।