
१रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
२पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
३व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
४तिब्बतर्फ ताल पुन: फुट्यो
५चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
६रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
७स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
८विभिन्न जिल्लामा १५७ जनाको शव फेला, बाढीका कारण एक हजारभन्दा बढी सम्पर्कविहीन
९बागलुङमा सँगै काम गर्ने साथीको हत्या गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
१०स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सबै स्थानीय तहलाई निःशुल्क औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न परिपत्र
११पत्रकार अमृतनाथलाई नेफ्स्कुन पत्रकारिता पुरस्कार
१२ढोरपाटनमा विदेशी सिकारीहरूको आकर्षण बढ्दै
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२घरपझोङ, किन मोहनी लगायौ तिमीले ?
३ब्रोड पिक हिमपहिरोका आरोही र तराई हिंसाका मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण
४नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाट र सरकारबिच १९ बुँदे सहमति
५सिर्जनाचोकबाट १४०.७७ ग्राम ब्राउन सुगरसहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ
६२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ
७फिर्के खोलाघरका बाँकी संरचना हटाउन १५ भदौसम्म अल्टिमेटम
८पोखरा बजारमा करिब दस हजार भरिएका सिलिन्डर भित्रिने
९जनप्रतिनिधि गीताद्वारा विभिन्न धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थालाई मूर्ति र छाता हस्तान्तरण
१०एलपी ग्यासको बिक्री-वितरण व्यवस्थित गर्न निर्देशन
११मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
१२अन्ततः गण्डकीमा गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौं, २४ असार । नेपाल चिकित्सक संघले सुरु गरेको आन्दोलन सरकारले वार्ता गरेर स्थगित गराइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मंगलबार साँझ भएको छलफलपछि सरकार र संघबीच सहमति जुटेको हो। वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन मन्त्री अजय चौरसिया, उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी र चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए।
सहमति अनुसार, संघले घोषणा गरेका सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएको छ।
नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै सोमबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने आन्दोलन थालेको थियो।
चिकित्सकहरूले उपभोक्ता ऐन र मुलुकी ऐन ९फौजदारी० संशोधन गर्नुपर्ने, चिकित्सकीय लापरबाहीका मुद्दामा कानुनी स्पष्टता ल्याउनुपर्ने जस्ता माग राखेका थिए।
केही हप्तादेखि उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै अस्पताल र चिकित्सकमाथि क्षतिपूर्ति तिराउने निर्णय गर्दै आएको छ।ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र चिकित्सकहरूलाई १ करोड ४५ लाख र ग्रान्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सकलाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला उपभोक्ता अदालतले गरेको थियो।
यिनै फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२घरपझोङ, किन मोहनी लगायौ तिमीले ?
३ब्रोड पिक हिमपहिरोका आरोही र तराई हिंसाका मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण
४नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाट र सरकारबिच १९ बुँदे सहमति
५सिर्जनाचोकबाट १४०.७७ ग्राम ब्राउन सुगरसहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ