
१जंगलमै पाँच साता बास बसेर सोवाङधुरीसम्म पदमार्ग तयार
२दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर अनुसन्धान गर्न आईजिपीको निर्देशन
३सहकारी ठगी कसुरमा ढोरपाटनका मेयर देवकुमार नेपालीलाई ८ वर्ष कैद सजाय फैसला
४भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हित र रणनीतिक आर्थिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव
५२२ करोडको हेरोइनसहित अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका सदस्य पक्राउ
६सराङकोट बालसुधार गृहबाट फरार बालबन्दी १८ घण्टामैं पक्राउ
७तराईबाट राष्ट्रिय आस्थाको पर्व बनेको छठले आध्यात्मिक आकर्षण बढाउँदै
८अध्यक्षसहित दुई सदस्य समितिमा बस्न नमानेपछि समितिलाई नयाँ स्वरूप दिने तयारी
९इनमसँग शंकास्पद कारोबार देखिएका कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाइ महेश पक्राउ
१०डीडीसीको करोडौं अनियमितता प्रकरण : विराटनगर आयोजना प्रमुख शर्मा पक्राउ
११कांग्रेस देउवा पक्षको गण्डकी प्रदेश अधिवेशन मंसिर ५ र ६ गते पोखरामा हुने
१२रोकिराखेको बोलेरोमा स्कुटर ठोक्किँदा २ जनाको मृत्यु
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
६आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
७फ्लोअप: ‘बाल यौन दुरुपयोग’मा जर्मन नागरिक दोषी ठहर, देश निकाला
८नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
९‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
१०पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
११डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
१२आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
काठमाडौँ, १० जेठ । सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानमा रहेका र अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिका नाममा राहदानी जारी नहुने प्रावधानसहित राहदानी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदामा सहकारी ठगीका आरोपितलाई समेत विदेश जान रोक लगाउने प्रावधान राखिएको छ ।
राहदानी ऐनको दफा १२ मा राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने विषय उल्लेख छ । त्यही दफाका केही बुँदा हटाई नयाँ प्रावधान थपेर विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ । प्रचालित ऐनमा राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागू औषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरको अभियोग लागेकालाई मात्र राहदानी जारी नगरिने उल्लेख छ । त्यसलाई यथावत् राख्दै विधेयकको मस्यौदामा सहकारीसम्बन्धी कसुर, ज्यानसम्बन्धी कसुर, जबर्जस्ती करणी वा जन्मकैदको सजाय हुने अन्य कुनै कसुरमा अभियोग भए पनि राहदानी जारी नहुने प्रावधान थपिएको हो ।
ऐनमा उल्लेख गरिएका अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न लेखी पठाए वा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशबमोजिम लेखी आए राहदानी जारी नगरिने व्यवस्था छ । त्यस्तो कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेको अवस्थामा राहदानी जारी नगरिने कानुनी प्रावधान छ । मुद्दा अनुसन्धान अधिकारीले रोक लगाए पनि अदालतले राहदानी जारी गर्न आदेश दिए जारी गर्न सक्ने नयाँ प्रावधान विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ ।
राहदानी विधेयकको मस्यौदामा के छ ?
– ज्यानसम्बन्धी, जबर्जस्ती करणी वा जन्मकैदको सजाय हुने अन्य कुनै कसुरमा अभियोग भए पनि राहदानी जारी नहुने
– प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पनि कूटनीतिक राहदानी दिइने
– अस्थायी राहदानी दिन सकिने
– बैंकको कालोसूचीमा रहेकालाई राहदानी जारी गर्न सकिने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानुनबमोजिम कालो सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने प्रचलित कानुनको प्रावधान भने हटाउन लागिएको छ । ऐनको दफा १२ ९घ० मा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानुनबमोजिम कालो सूचीमा परेकालाई राहदानी जारी नगरिने वा रोक्का राख्ने व्यवस्थालाई विधेयकको मस्यौदामा हटाइएको हो ।
सरकारी काममा विदेश भ्रमणमा जाने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पनि कूटनीतिक राहदानी दिन सकिने प्रावधान मस्यौदामा थपिएको छ । संघीय शासन प्रणालीअनुसार कूटनीतिक राहदानी तथा विशेष राहदानी जारी गरिने व्यवस्थालाई विधेयकमा थप स्पष्ट पार्न विधेयक तर्जुमा गर्नुपरेको जनाइएको छ । यसअघि कूटनीतिक राहदानी जारी गरिने शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहको विषय उल्लेख थिएन ।
प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी काममा गरिने विदेश भ्रमणको व्याख्या गरी त्यसको दायरा विस्तार गरिएको छ । संघीय एवं प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय, स्थानीय तह, संघीय संसद्, प्रदेशसभा र संवैधानिक निकायहरूको निर्णयबमोजिम तोकिएका कामका लागि गरिने भ्रमणलाई मस्यौदामा सरकारी कामका लागि विदेश भ्रमण भनिएको छ । त्यस्तै, विदेशी, सरकारी, अर्धसरकारी एवं अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थाहरूको औपचारिक निमन्त्रणामा गरिने भ्रमणलाई सरकारी कामको सिलसिलामा गरिने भ्रमणमा राखिएको छ ।
सरकारी खर्चमा उपचार गर्न जाने कार्यलाई पनि सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गरिने सूचीमा राखिएको छ । अध्ययन, तालिम वा अवलोकन कार्यलाई पनि त्यसमा समेटिएको छ । त्यस्तै, राहदानीको प्रकारमा ‘अस्थायी राहदानी’ पनि हुने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । अस्थायी राहदानीको अवधि बढीमा दुई वर्षको हुने प्रस्ताव छ । राहदानीका लागि निवेदन दिन निवेदक आफैं सम्बन्धित निकायमा उपस्थित हुन नसकेको विशेष परिस्थितिमा त्यस्तो राहदानी जारी गर्न सक्ने भनिएको छ । प्रचलित ऐनमा कूटनीतिक, विशेष, सर्भिस र साधारण गरी चार प्रकारका राहदानी हुने उल्लेख छ ।
कूटनीतिक र विशेष राहदानी तोकिएको भ्रमणभन्दा अतिरिक्त ३० दिनसम्म अर्को कुनै भ्रमणमा प्रयोग गर्न सकिने सुविधा दिन खोजिएको छ । नियोगका कर्मचारीका लागि पनि त्यस्तो सुविधा थप्न प्रस्ताव छ । नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले नियोगबाट रमाना लिई नेपाल नफर्किएसम्म बढीमा ३० दिनसम्म व्यक्तिगत भ्रमण गर्न सक्ने सुविधा संशोधनमार्फत राख्न खोजिएको हो । अहिले कानुनमा कूटनीतिक वा विशेष राहदानी प्रयोगको प्रयोजन समाप्त भएपछि त्यस्तो राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
नेपाली नागरिकका विदेशमा जन्मेका छोराछोरीले राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई विधेयकको मस्यौदामा सरलीकरण गरिएको छ । ‘नेपाली नागरिक बाबुबाट विदेशमा जन्मिएका सन्तानको हकमा नियोगले जन्मदर्ता गरी वा नियोगमा अस्थायी दर्ताको अभिलेख राखी सोही आधारमा नाबालिग सन्तानलाई पहिलो पटकका लागि पाँच वर्ष अवधि रहने गरी साधारण राहदानी जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ ।
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त