काठमाडौँ, १० जेठ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत बुटवलको आदेशलाई सदर गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

लामिछानेसहित पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई पनि थुनामा राख्ने आदेश सदर भएको हो । रविकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गरेको निर्णय कानुनसम्मत भएकाले उल्ट्याउन नपर्ने आदेश गरेको हो ।

गत वैशाख ७ गते लामिछानेका तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीद्वय सुवेदी र ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न नपर्ने आदेश दिएको सर्वाेच्चका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलले जानकारी दिए ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले दिएको आदेशका कारण लामिछाने रुपन्देही कारागारमा छन् । सो मुद्दामा गत माघ १३ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध रुपन्देही सरकारी वकिलको कार्यालयले रिट दर्ता गरेको थियो । सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालले करिब ६ घण्टा लगाएर विभिन्न नौ आधारसहित उनलाई थुनामा राख्ने आदेशलाई उचित ठम्याएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले ती नौ वटा आधारहरू अघि सार्दै सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने ‘संलग्न रहेनछन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नसकिने’ भनेको छ ।

१) रवि टेलिभिजनको व्यवस्थापनमा संलग्न देखिए
आफूमाथि संलग्नताको आरोप लागेकै दिनदेखि रवि लामिछानेले निरन्तर दाबी गरेका थिए, म गोर्खा मिडियाको सञ्चालक मात्रै थिएँ, तर व्यवस्थापकको भूमिकामा थिइनँ ।

तर सर्वोच्च अदालतले १० भदौ २०७७ मा भएको सम्झौता र त्यसपछि उनले १५ प्रतिशत शेयर लिने निर्णय गरेकाले उनी टेलिभिजनको व्यवस्थापक नै रहेको भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापना कालदेखि नै यी प्रतिवादीको संलग्नता भएको देखिन आयो ।’

२) सुप्रिमबाट दुई करोड ऋण लिएको देखियो
२ कार्तिक २०७७ देखि १ असार, २०७९ सम्म रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाका सञ्चालक थिए । त्यो अवधिमा विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम आएको औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले त्यसमध्येको सुप्रिम सहकारीको ऋण उल्लेख गरेको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेको नाममा दुई करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यमा विवाद नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसलाई पनि उनलाई थुनामा राख्ने आधारको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

३) ऋणबारे थाहै थिएन भनेको कुरा खण्डित भयो
रवि लामिछानेले आफू गोर्खा मिडियाको व्यवस्थापनमा नरहेको अनि विभिन्न सहकारीबाट ऋण ल्याएकोबारे कुनै थाहा नभएको जिकिर गरिरहेका थिए । सर्वोच्च अदालतले ६ जनवरी २०२२ मा ४० लाख ९२ हजार सहकारीलाई भुक्तानी गरेको विषय र त्यससम्बन्धी प्रमाणलाई ‘नोटिस’मा लिएको देखिन्छ ।

सर्वोच्चले सहकारीबाट लिएको ऋणको किस्ता रवि लामिछानेले नै तिरेको देखिएको भन्दै आदेशमा भनेको छ, ‘उक्त सहकारी संस्थासँगको कर्जा कारोबारको बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्ने प्रतिवादी (रवि लामिछाने)को भनाइ खण्डित भएको देखियो ।’

४) सुरुदेखि नै संलग्नता देखियो
३० पुस, २०७७ मा मात्रै गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त रवि लामिछानेले त्यसअघिको कारोबारमा आफू कुनै संलग्न नभएको जिकिर गरेका थिए । तर कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि नै २ कार्तिक २०७७ को सञ्चालक समितिको बैठकमा उनी कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा उपस्थित भएको देखिएकोमा सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको हो ।

साथै, त्यो बैठकले जीबी राई, छविलाल जोही र रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कम्पनीको व्यवस्थापनमा भूमिका पाउनुअघि नै रवि सहकारीको रकम लैजाने काममा संलग्न देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘सोही निर्णय बमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटकपटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्व देखि नै संलग्न भएको देखिन आयो ।’

५) सहकारीकै ऋण शेयर हालेको पो भेटियो
रवि लामिछानेले गरेको सम्झौता अनुसार, उनले गोर्खा मिडियामा १५ प्रतिशतले हुने एक करोड ८० लाख रुपैयाँको निशुल्क शेयर पाएका थिए । तर उनले आधिकारिक निकायमा पेश गरेको कागजातमा आफूले ‘अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैत्रिक सम्पत्तिबाट’ शेयर हालेको भनी स्रोत देखाएकाले त्यो दावी खण्डित हुने सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक दृष्टिकोण छ ।

त्यसका साथै उनले शेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको भन्दै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावली लगायत प्रचलित कानुन बमोजिमको कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन ।’

६) कम्पनी छाडेपछि पनि चेक काटिरहे
आफू १ असार, २०७९ मा गोर्खा मिडियाबाट अलग भएको भन्दै रवि लामिछानेले त्यसपछिका कारोवारमा आफू संलग्न नभएको जिकिर गरेका थिए । उनले आफूले पहिले काटेको चेकपछि साटिएकाले कारोबार देखिएको जिकिर गरेका थिए । त्यसमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘कम्पनीको खाता सञ्चालकको हैसियतले विभिन्न मितिका चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएबाट उक्त कम्पनीमा निजको निरन्तर संलग्नता देखिन आयो ।’

७) अरु प्रतिवादीहरुले पनि नाम पोलेका छन्
सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा जोडिएका अरु आरोपितहरूले पनि रवि लामिछानेको नाम पोलेको (मुछेको) भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पनि उनी सहकारी ठगीको घटनामा संलग्न हुनसक्ने आधार मानेको छ ।

सुप्रिम सहकारीका सञ्चालकहरू ओमप्रकाश गुरुङ, कुमार रम्तेल लगायतले उनले सहकारीको रकमले टेलिभिजन खोलेको बयान गरेका थिए । छविलाल जोहीले गोर्खा मिडियाको कारोबार रवि लामिछाने र जीवी राईले हेर्ने गरेको बयान गरेका थिए । ती बाहेक अरु कर्मचारीहरुले घटना विवरण कागज गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसूरका कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार देखिन आएन ।’

८) खाता सञ्चालकले नै थाहा नपाउने ?
रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको कर्मचारी नभई कम्पनी सञ्चालक रहेको निष्कर्षलाई दोहो¥याउदै सर्वोच्च अदालतले उनलाई शेयरधनी र सञ्चालक मान्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कम्पनी स्थापना हुँदादेखि नै खाता सञ्चालनमा उनको संलग्नता देखिएको, त्यही खातामा विभिन्न सहकारीहरूबाट पटकपटक रकम आएको विषयलाई समेत सर्वोच्च अदालतले अर्को आधार मानेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘यी निवेदक समेतका नाममा पटकपटक रकम आएको देखिएको स्थितिमा सहकारी संस्थाबाट कम्पनीमा रकम आएको बारेमा आफूलाई केही थाहा जानकारी नभएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर विश्वासपद देखिएन ।’

९) रवि कसुरदार होइनन् भन्न मिलेन
कुनै आरोप लागेको व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने वा छाड्ने भन्नेबारे अदालतले हेर्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो, तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा संलग्न वा असंलग्न । अदालतले कानुनी व्यवस्थाका आधारमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई थुनामा पठाउँछ । माथि उल्लेख गरिएका आठ आधारलाई उनी कसुरमा संलग्न भएको देखिने आधारका रुपमा औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामा पठाउने निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसूरका कसूरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार देखिन आएन’ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘तसर्थ, तहाँ अदालत (उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटबल इजलास) बाट प्रतिवादीहरु रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेश :