१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
३राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशगत मतभारको अवस्था
४सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
५एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
६चुनावी मैदानमा विप्लव
७राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
८पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
९जाजरकोटमा सिकारका क्रममा भरुवा बन्दुक पड्किँदा एकको मृत्यु, अवैध हतियारसहित ५ जना पक्राउ
१०राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
११पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
१२लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता विशेष अदालतमा उपस्थित, थुनछेक बहस जारी
१भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’४तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा५पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण६पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने७राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
८नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील राजनीतिबाट विश्राम लिने व्यवसायी विमल बस्यालको घोषणा९पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
१०‘जनप्रिय क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न प्रतिवद्ध छौं’११राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही१२लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता विशेष अदालतमा उपस्थित, थुनछेक बहस जारी
काठमाडौैं, १९ वैशाख । सरकारले सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिने समेत बताएका छन्। गरिबी निवारण प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने पौडेलले बताए।
समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने जनाइएको छ। सरकारले सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षा तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने जनाएको हो।
१भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म३किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’४तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा५पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
