काठमाडौं, १९ वैशाख । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले दिएको निर्देशन र कानुन नैं नमान्ने मेडिकल माफियाको दादागिरी अति भएपछि स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले सो चेतावनी दिएका हुन् ।

आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्सक संघको टोलीसँग आज शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय नमान्ने हो भने निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

आयोगका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०८१ साल माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको सोह्रौं बैठकले विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरूका चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूलाई दिएसरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, निर्णय भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि यो निर्णय कार्यावन्यन नभएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिईरहेका छन् । नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य हाँकेको समयमा निजी क्षेत्रका माफियाहरुको दादागिरी झनै बढिरहेको छ । उल्टै उनीहरुले आवासीय चिकित्सकले नै माफी माग्नुपर्ने भन्दैं कलेजमा प्रवेश निषेध गर्नेदेखि धाकधम्की दिदैं आईरहेका छन् ।

त्यसपछि केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले उल्टै मेडिकल माफियाहरुलाई फाईदा हुने गरी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको कोटा बढाउने निर्णय समेत गरेको थियो । सोही निर्णयमा आवासीय चिकित्सकहरुलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भनिए पनि यो निर्णयको कार्यान्वयन भने मेडिकल सञ्चालकहरुले गर्न अटेर गरिरहेका छन् ।

मेडिकल माफियाहरुले धम्की दिने र कलेज प्रवेशमा समेत रोक लगाएपछि आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्सक संघको टोली स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलकहाँ न्याय पाउनु पर्ने भन्दैं पुगेका थिए । सोही टोलीका सदस्यहरुसँगको छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगरे निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गरिदिने चेतावनी दिएका हुन् ।