
१महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद निर्णय
२नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा गगन थापा
३तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
४पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
५राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशगत मतभारको अवस्था
६सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
७एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
८चुनावी मैदानमा विप्लव
९राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
१०पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
११जाजरकोटमा सिकारका क्रममा भरुवा बन्दुक पड्किँदा एकको मृत्यु, अवैध हतियारसहित ५ जना पक्राउ
१२राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
४तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
५पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
६पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
७राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
८नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील राजनीतिबाट विश्राम लिने व्यवसायी विमल बस्यालको घोषणा
९पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
१०राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
११‘जनप्रिय क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न प्रतिवद्ध छौं’
१२सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
काठमाडौँ, १२ कात्तिक । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासका लागि सहजीकरण गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का समक्ष माग गरेका छन् ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको टोलीले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्कालाई भेटेर सरकारले राखेको ऊर्जा विकासका लक्ष्यलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा सहजीकरण गर्न माग गर्नुभएको हो । अध्यक्ष कार्कीेले आर्थिक मन्दी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनालाई दिनुपर्ने ऋण प्रवाह गर्न नसक्नु, भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयातमा अनौपचारिक रोक लगाउनु, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रुख कटानको स्वीकृति नै नदिनु, सरकारी जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दीलगायतका झमेलाले आयोजना समयमै बनाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै विद्युत् उत्पादनको अन्तिम मितिको म्याद बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनमा लामो समय लाग्ने र कतिपय आयोजना अध्ययन गर्दागर्दै सम्भाव्य नहुने हुँदा आयोजना सबै हिसाबले सम्भाव्य भएर उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि मात्रै उद्योग विभागमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिदिनसमेत मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । यसैगरी, आयोजनाको प्रकृति र क्षमता अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनको समय तोकिदिनसमेत माग गरेको छ ।
भेटमा मन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । “मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्न चाहेको छ, निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री खड्काले विद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स लिएर बस्ने तर आयोजनालाई अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै काम नगर्ने आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका आयोजनाको बारेमा अध्ययन गरेर निर्णय गरिने बताउनुभयो ।
१भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
४तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
५पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण