पोखरा, २ कार्तिक । सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीबाट आज शुक्रबार पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश कृष्णजंग शाहको इजलासले पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई पक्राउ गर्न शुक्रबार अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जानकारी दिएको छ । सहकारी पीडितबचतकर्ताहरुले पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न शुरुदेखि नै जाहेरी दिदैं माग गरे पनि प्रहरीले आजसम्म उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको थिएन ।

सहकारी ठगी र संगठित अपराधका सम्बन्धमा पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले माग गरे अनुसार अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

पक्राउ पुर्जी अनुमतिका लागि कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी श्यामबाबु ओलिया र डीएसपी बसन्तकुमार शर्मा अदालत पुगेका थिए । त्यसो त शुक्रबार विहानैं प्रतिपक्ष दलहरुको बैठक आह्वान गर्दै पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने पक्राउ पर्न सक्ने विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सूचना चुहाउने काम गरेका थिए ।

गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेले गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसँग मिलेर सहकारीको करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दैं कारवाही गर्न संसदीय छानबिन विशेष समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, अध्यक्ष जीबी राई, तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) छविलाल जोशी, सञ्चालक कुमार रम्तेल र शिवबहादुर गुरुङ ‘महेन्द्र भोटे’ विरुद्ध ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर आकर्षित हुने गरी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन आरोपमा पूर्व डिआईजी जोशीलाई काठमाडौंको शंखमूलबाट प्रहरीले असोज ६ गते नै पक्राउ गरी हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको साहारा, बुटवलको सुप्रिम र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा मात्र ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ ल्याइएको थियो, कम्पनीमा अध्यक्ष जीबी राई र प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने थिए ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद ८ मा सहकारी ठगी प्रकरण सहकारी ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिताको किर्तेसम्बन्धी दफा, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ का कानुन आकर्षित हुने उल्लेख छ ।