न्यायाधीश नवराज दाहालले पीडितहरुसँग रिसाउँदैं टाउकाको टोपी खोली टेबलमा बजारी सेतो कपालको चुल्ठो देखाउँदैं भने-‘म १ नम्बरको न्यायाधीश हुँ, तिमीहरु न मेरो बाउ पट्टिको, न आमा पट्टिको, सक्छौं भने मलाई कारवाही गर्ने निकाय छ, कारवाही गरी देखाऊ ?’

पोखरा, २६ जेठ । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नवराज दाहालले सहकारी पीडित बचतकर्ताहरुलाई आफ्नो भनाई राख्न खोज्दा ईजलासमा नैं धम्की दिएको भन्दैं न्याय परिषदमा उजुरी परेको छ । कास्की सहकारी बचत पीडित संघर्ष समिति र मित्र मिलन सहकारी बचत पीडित संघर्ष समितिले न्यायाधीश दाहाल विरुद्ध न्याय परिषद सचिवालय, रामशाहपथ काठमाडौंमा लिखित उजुरी दिएको हो ।

समितिले सर्वोच्च अदालत र न्याय सेवा आयोगमा सो उजुरीको बोधार्थ पठाउँदैं पीडित जनतालाई नैं ईजलासमा अपमानित गर्ने न्यायाधीशबाट न्याय नहुने भएकोले दाहाललाई सहकारी पीडित जनताको मुद्दा हेर्न नपाउने गरी व्यवस्थापन मिलाई दिन पनि आग्रह गरेका छन् ।

मित्र मिलन सहकारी सञ्चालक समितिका एक सदस्य गोपाल खनाललाई पुुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ भने अर्का सदस्य संगिता रेग्मी सुवेदीलाई सामान्य धरौंटीमा न्यायाधीश नवराज दाहालले उन्मुक्ति दिएका छन् । यहीं विषयमा पीडित वचतकर्ताहरुले आवाज उठाउँदा न्यायाधीश दाहालले पीडितहरुलाई थर्काएका हुन् ।

जेठ १ गते मंगलबार मुद्दा नं. ०८०–सि१–०७०२ को मित्र मिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ठगी सम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा पीडितहरुले आफ्नो केही कुरा राख्न खोज्दा न्यायाधीश दाहालले पीडितहरुसँग रिसाउँदैं टाउकाको टोपी खोली टेबलमा बजारी सेतो कपालको चुल्ठो देखाउँदैं ‘म १ नम्बरको न्यायाधीश हुँ, तिमीहरु न मेरो बाउ पट्टिको, न आमा पट्टिको, सक्छौं भने मलाई कारवाही गर्ने निकाय छ, कारवाही गरी देखाऊ ?’ भन्दैं अमर्यादित शब्द प्रयोग गरिएको न्याय परिषदमा बुझाईएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

त्यसो त, मित्र मिलन सहकारीका सन्दर्भमा कास्की जिल्ला अदालतले एकै प्रकृतिका मुद्दा र पात्रका सम्बन्धमा पनि फरक–फरक विवादित निर्णयहरु गर्दै आईरहेको छ । सहकारी सञ्चालक समितिका सदस्यहरु कोही सामान्य धरौंटीमा रिहा भएका छन् त कोही पुर्पक्षका लागि कारागार पठाईएका छन् । जिल्ला अदालतले एकै प्रकृतिको मुद्दा र आरोपमा मित्र मिलन सहकारी सञ्चालक समितिका एक सदस्य गोपाल खनाललाई पुुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ भने अर्का सदस्य संगिता रेग्मी सुवेदीलाई सामान्य धरौंटीमा न्यायाधीश नवराज दाहालले उन्मुक्ति दिएका छन् । यहीं विषयमा पीडित वचतकर्ताहरुले आवाज उठाउँदा न्यायाधीश दाहालले पीडितहरुलाई थर्काएका हुन् ।

यतिबेला जिल्ला अदालत कास्कीले सहकारी ठगीको मुद्दाहरुमा दिएको आदेशको प्रकृति हेर्ने हो भने आर्थिक चलखेल गर्न सक्ने, राजनीतिक पहुँच भएका र सेटिङ मिलाउन सक्नेहरु जसले काठमाडौंदेखि महङ्गो रकम तिरेर कानुन व्यवसायीहरु ल्याउन सक्छन्, त्यस्ता पात्रहरुको हकमा भिन्न खालको आदेश भएको देख्न सकिन्छ । पीडित बचतकर्ताहरुले पनि यहीं विषयलाई लिएर न्याय परिषदले गम्भिरताका साथ छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दैं आईरहेका छन् ।

न्याय परिषदमा न्यायाधीश नवराज दाहाल विरुद्ध दिइएको उजुरी ।

बलात्कारका आरोपितलाई धरौंटीमा छोडेपछि कास्की अदालतका न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठमाथि पनि परेको थियो उजुरी
बलात्कारका आरोपितलाई सफाई दिएको घटनाका सम्बन्धमा होस् वा सहकारी ठगहरुलाई बचाउने सन्दर्भमा होस्, विवादास्पद र शंकास्पद आदेश र फैसला दिने कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु विरुद्ध पीडितहरुले पटक–पटक न्याय परिषदमा लिखित उजुरीहरु दर्ता गराउँदैं आईरहेका छन् ।

अरुको घरमा काम गर्न बसेकी १६ वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका पोखराका पर्यटन व्यवसायी सुन्दरकुमार श्रेष्ठ र अर्का आरोपित एनआईसी एसिया बैंक पर्स्याङ शाखाका प्रबन्धक सुवास सुवेदीलाई धरौंटीमा रिहा गरिदिएपछि जिल्ला अदालत कास्कीका तत्कालिन न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठमाथि पनि न्याय परिषदमा पीडित परिवारले जाहेरी दिएका थिए । न्यायाधीश श्रेष्ठले २०७६ वैशाख २ गते सुवेदीलाई ३ लाख र वैशाख ४ गते श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौंटीमा रिहा गरिदिएका थिए ।

पोखराका पर्यटन व्यवसायी सुन्दरकुमार श्रेष्ठले छिमेकीको घरमा काम गर्न बसेकी १६ वर्षीय किशोरीलाई भर्‍याङको प्रयोग गरेर झ्यालबाट छिर्दै पटक–पटक बलात्कार गरेको भन्दैं किशोरीले प्रहरीकोमा जाहेरी दिएकी थिईन् । तर, करोडौं रुपैयाँको चलखेल भएको आवाजहरु पोखरामा गुञ्जिरहेको सन्दर्भमा जिल्ला न्यायाधीश बाबुराम सुवेदीको इजलासले श्रेष्ठमाथि लागेको बलात्कारको अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दैं सफाई दिएको थियो ।

चितवन घर भएकी कक्षा ८ मा अध्ययनरत १६ वर्षीया बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा श्रेष्ठसहित एनआईसी एसिया बैंक पर्स्याङ शाखाका प्रबन्धक सुवेदीलाई प्रहरीले २०७६ चैत ८ गते पक्राउ परेका थियो । बलात्कार आरोपित श्रेष्ठ पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष र पोखरा पर्यटन परिषदका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् ।

वादीका तर्फबाट जिल्ला महान्यायाधिबक्ता गुरुप्रसाद वाग्ले, पूर्ण प्रसाद शर्मा र अधिबक्ता भुवन पराजुली काफ्लेले बहस गरेकी थिइन् । किशोरीलाई बलात्कारको आरोप लागेका सुन्दरकुमार श्रेष्ठको तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ताद्धय कृष्णबहादुर थापा, रमनकुमार श्रेष्ठ, नेपाल बार एशोशिएसनका गण्डकी उपाध्यक्ष अधिबक्ता सुरेन्द्र थापा मगर, उच्च बार पोखराका अध्यक्ष अधिबक्ता रोहितराज बास्तोला, अधिबक्ता गोबिन्द पौडेल, अधिबक्ता योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, अधिबक्ता मिलन राई लगायतले पैरवी गरेका थिए ।

यस्ता छन् न्यायाधीशहरुका कर्तुत र काण्डहरुः

न्यायाधीशहरुको यस्तै गलत काण्डका कारण यतिबेला सिङ्गो न्यायालय क्षेत्र नैं कमजोर हुँदैं गईरहेको छ । एकातर्फ आमजनताले न्याय प्राप्तिको लागि न्यायालयप्रति पूर्ण विश्वास गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिदैंन । आर्थिक चलखेल र राजनीतिक दवावका कारण हुने यस्ता चलखेल र घटनाक्रमहरुले आमनागरिकलाई सदैव न्यायाधीशहरुप्रति सशंकित बनाई नै रहन्छ । यसै सन्दर्भमा हामीले पछिल्ला केही घटनाक्रमहरुलाई लिएका छौं, जसमा न्यायाधीशहरुको गलत कर्तुत, उनीहरुमाथि न्याय परिषद र सर्वोच्च अदालतले गरेका कारवाहीहरु पनि समावेश छन् । यसबाट आमनागरिकलाई अझै वास्तविकता बुझ्न सहज हुने विश्वास हामीले लिएका छौं ।

गत वर्षको माघमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आरोपित व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीलाई रिहा गर्ने आदेश दिएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्य कारवाहीमा परे । उनलाई प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले कारवाही स्वरुप दुर्गम जिल्ला मुगु सरुवा गरिदिएका थिए ।

जिल्ला न्यायाधीश आचार्यको इजलासले व्यवसायी चौधरीसहित सञ्जय ठाकुर र अजितनारायण सिंह थापालाई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पुरा गर्न भन्दै प्रहरीका नाममा आदेश दिएको थियो । यस घटनामा पनि करोडौं रुपैयाँको चलखेल गरी न्यायाधीश आचार्यले यस्तो फैसला गरेको आरोप आमजनताले लगाएका थिए ।

त्यसैगरी, गत वर्ष वैशाखमा विभिन्न आरोपमा पाँचजना जिल्ला न्यायाधीशहरुमाथि पनि न्याय परिषदले अनुसन्धान गर्दै लामो समयदेखि जिम्मेवारी विहिन बनाएको थियो । जसमा पूर्वसांसद एवं व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौंटीमा छुटाउन घुसको डिलमा संलग्नताको आरोप लागेका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला, अपहरणकारीलाई उन्मुक्तिको फैसला गरेको आरोप लागेका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौंला, काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला गरेको आरोप लागेका न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओली, सवारी ज्यान मुद्दाका आरोपीलाई सफाई दिएको आरोप लागेका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी र हत्याका अभियुक्तलाई सफाई दिने फैसला गरेको आरोप लागेका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईका विरुद्धमा परिषदमा लिखित उजुरी परेपछि परिषदले सर्वोच्चमा हाजिर गराएको थियो ।

तत्कालिन समयमा न्याय परिषदले न्यायिक आचरण विपरितको कार्य गर्ने, नक्कली प्रमाणपत्रधारी, कानुनको बलजफ्ती व्याख्यामार्फत् संदिध्द फैसला, अयोग्य, कार्यक्षमताको अभाव, घुस वार्गेनिङ लगायतका आरोपमा जिल्ला न्यायाधीशहरु लोकजंग शाह, राकेशकुमार निधि, रेणुका साह, अनिलकुमार शर्मा, नसरुल्लाह अन्सारी र ओमकारप्रसाद उपाध्याय लगायतलाई बर्खास्तको निर्णय गरेको थियो । त्यसो त न्यायाधीश ओमकारप्रसाद उपाध्यक्ष विरुद्ध विशेष अदालतमा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई दोषी ठहर भईसकेका थिए ।