१स्याङ्जामा समानुपातिकतर्फ पनि रास्वपा नै पहिलो, ३ पार्टीको शून्य मत
२१ करोड ४ लाख समानुपातिक मत गन्दा रास्वपाले कटायो ५० लाख मत, अन्य दलको कति ?
३प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा कुन दलले कति कति पाए ?
४गोरखा १ मा रास्वपाका सुधन गुरुङ विजयी
५जेनजी आन्दोलनका खलनायक पृथ्वीसुब्बा गुरुङको लज्जास्पद हार
६गोरखा २ बाट रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी विजयी
७केपी ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव, आईजीपी र सिडिओमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस
८सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र २ बाट नेकपाका युवराज दुलाल निर्वाचित
९तनहुँ २ मा रास्वपाका ईञ्जिनियर श्रीराम न्यौपाने निर्वाचित
१०ओलीलाई ठुलो मतान्तरले हराउँदैं बालेन विजयी
११एमालेका महेश बस्नेतको लज्जास्पद हार
१२पर्वतमा रास्वपाका सागर भुसाल विजयी
१‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
२मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
३रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
४चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
५२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
६फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
७बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन
८फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु
९धादिङको चरौँदी नजिकै त्रिशूली नदीमा बस खस्दा १७ जनाको मृत्यु
१०‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई गाली गर्न नपाइने’
११प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
१२रामेछापमा भएको बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या १० पुग्यो
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा संवैधानिक काम गर्न बाटो खुलेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले आज नेता गौतमलाई थप संवैधानिक काम नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि काम गर्ने बाटो खुलेको हो । सोसम्बन्धी अदालतबाट विस्तृत रुपमा आदेश आउन बाँकी नै छ ।
गत असोज ७ गते न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आदेशमा विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै विषयको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशमा “विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नं ५ को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू ।”
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेकपा र सांसद गौतमलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उहाँलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयन असंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको थियो ।
सरकारले नेकपाका उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा बनाउनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नुभएको थियो । रासस
१‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न२मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ३रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार४चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी५२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
