महानगरले बनाएको प्रहरी ऐन अन्तर्गत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी निरीक्षक नियुक्त गर्दा उमेद हद २० वर्ष पुगेको र २५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन महानगरपालिकामा योग्यता पुगेका वहालवाला नगर प्रहरीको हकमा ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर हाल सेवा करारमा रहेका थापा ४७ वर्षको पुगिसकेका छन् । उमेरका हिसाबले र खुल्ला प्रतिस्पर्धाका हिसाबले थापालाई नियुक्ति दिन मिल्ने कानुनी आधारहरु देखिदैंनन् ।

पोखरा, २७ भदौं । पोखरा महानगरपालिकाले नियम विपरित करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई बढुवा र थप नियुक्ती गर्ने काम गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र महानगरपालिका कैं नगर प्रहरी ऐन विपरित पुरुषोत्तम थापालाई नगर प्रहरी निरीक्षक (छैटौं तह)मा नियुक्त गरिएको हो ।

आफू सरुवा भईसकेको अवस्थामा तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्रदेव भारतीले २०८० साउन १ गतेदेखि २०८१ असार मसान्तसम्मका लागि भन्दै थापालाई नियुक्त गरेर गएका हुन् । जुन नगरपालिकाको प्रहरी ऐन विपरित छ ।

गत चैतमा प्रहरी जवान नियुक्त गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिएको थियो । जसको जिम्मा प्रहरी तालिम केन्द्रलाई दिइएको थियो । तर सोही प्रहरीको नेतृत्व गर्ने पदमा सुटुक्क विना प्रतिस्पर्धा र नियम विपरित थापालाई नियुक्त गरिएपछि महानगरपालिका भित्रैं ७ लाख रुपैयाँ प्रशासन महाशाखा, कानुन शाखा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीहरुले बाँडफाँड गरी यस्तो कार्य गरेको भन्ने व्यापक चर्चा चलेको छ ।

महानगरले बनाएको प्रहरी ऐन अन्तर्गत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी निरीक्षक नियुक्त गर्दा उमेद हद २० वर्ष पुगेको र २५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन महानगरपालिकामा योग्यता पुगेका वहालवाला नगर प्रहरीको हकमा ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर हाल सेवा करारमा रहेका थापा ४७ वर्षको पुगिसकेका छन् । उमेरका हिसाबले र खुल्ला प्रतिस्पर्धाका हिसाबले थापालाई नियुक्ति दिन मिल्ने कानुनी आधारहरु देखिदैंनन् ।

पोखरा महानगरपालिका नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन, २०७५

तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँगै महानगरपालिका आफैंले बनाएको र फागनु ०७५ मा स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन विपरित पछिल्लो पटक साउन ९ गते प्रहरी निरीक्षकमा थापालाई नियुक्त गरिनुको पछाडि आर्थिक चलखेल नैं प्रमुख कारण भएको आशंका गर्न मिल्ने प्रशस्त आधारहरु देखिएका छन् ।

साउन ७ गते सरुवा भएर जाँदैं गरेका महानगरका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्रदेव भारतीले साउन ९ गते विना प्रतिस्पर्धा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित उमेरहद पार गरिसकेका थापालाई सेवा करारमा नियुक्त गरेर गएका थिए ।

यस सन्दर्भमा भारतीसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेर बुझ्दा उनले भने–‘नियम संगत भन्दा पनि उहाँ करार को हो । अहिले पनि करारमा नै हुनुहुन्छ । ५० जना नयाँ प्रहरीहरुको भर्ना खोल्यौं । पहिला डीएसपीसम्मको दरबन्दी थियो, अहिले इन्सपेक्टरसम्मको मात्र छ । एकजना इन्सपेक्टर खुल्लाबाट खोज्न प्रहरीलाई महाराजगन्जबाट खोल्नु पर्ने रहिछ । १ जना इन्सपेक्टरको लागि महाराजगन्जबाट खोल्न प्राक्टिकल नभएको र उहाँको योग्यता पुगेको हुनाले हाईरार्की मिलाउनलाई गरेको हो ।’

नियम विपरित नियुक्ति दिएर जानु भयो भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले भने–‘६/६ महिनामा म्याद थप गर्ने हो । अफिसले आवश्यकता लागे थप्छ, नत्र थप्दैंन, त्यहीं नैं हो । सेवामा वहाल रहेकोमा कुनै पदमा पनि उमेर हद लाग्दैंन । यो नियम संगत नैं छ ।’

स्थानीय सरकार संचालन ऐन ०७४ को परिच्छेद ११ मा कर्मचारी संगठन र कर्मचारी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । सोही परिच्छेदको दफा ८३ मा प्रशासकीय संगठन र कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ८३ (८) मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर ईलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे र सरसफाइ सम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ती नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिनु पर्नेछ । सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइने छैन भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

यस सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले नियम संगत भएर नैं भारती सरले नियुक्ती दिनुभएको दावी गरे । मेयर आचार्यले भने–‘थापालाई कानुनी नियम अनुसार नै नियुक्त गरिएको हो । थप कुराहरु कानुनी सल्लाहकारसँग सोधेर जवाफ दिउँला ।’ मेयर आचार्यले कुन कानुन र ऐनमा टेकेर थापालाई नियुक्ति दिइएको हो बताउन भने सकेनन् ।

त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका दलका नेता दिवसमान प्रधानाङ्गलाई यस विषयमा प्रश्न गर्दा थापाको नियुक्तिका विषयमा आफूहरुलाई केही जानकारी नभएको बताए । प्रधानाङ्गले भने–‘हामीले नियम कानुनमा रहेर सिस्टममा चलौं भनेको हो, पटक–पटक यो विषयमा आवाज पनि उठाएका छौं । तर कर्मचारी भर्ना र दरबन्दी अन्धधुन्द चलिरहेको छ । सुधारको साटो झन् नियम कानुन मिच्ने काम भईरहेको छ ।’

नेकपा एमालेकी दलका नेता राधिका योगी शाहीले यस विषयमा आफूलाई धेरै कुराहरु थाहा नभएको बताईन् । शाहीले भनिन्–‘एउटा निर्णय कार्यपालिकामा भए जस्तो लाग्छ । हेर्नुपर्छ एकचोटी त्यो निर्णय । अरु कुरा छलफल भएर दिने कुरा भएको त हो । अलि अलि कुरा कार्यपालिकामा चलेको पनि हो । त्यो भन्दा बढि थाहा भएन ।’

केदारबहादुर बोगटीका साला पुरुषोत्तम थापा महानगरपालिका प्रवेशदेखि नैं विवादित बन्न पुगे
भिनाजुको आर्शिवादले सिधैं हवल्दार पदमा नियुक्ती पाएका पुरुषोत्तम थापाको महानगरपालिकाको यात्रा शुरुदेखि नैं विवादित रह्यो । २०६० साल जेठ ६ गते सेवा करारमा नियुक्त भएका थापालाई महानगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख/कार्यकारी अधिकृत केदारबहादुर बोगटीले आफ्ना साला नाता पर्ने थापालाई सिधैं नियम विपरित हवल्दार पदमा नियुक्ति दिएका थिए । लगत्तै केही समयपछि उनै बोगटी भिनाजुले साला थापालाई प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)मा बढुवा गरिदिए । एक वर्ष पनि नपुग्दैं थापा एक तह बढुवा भईहाले । यो कार्य पनि नियम विपरित नैं थियो ।

सूचना अधिकारी किरण कोईरालालाई प्रश्न गर्दा उनले भने–‘अख्तियारको काम भनेको पत्र काट्ने हो उस्ले पत्र काट्दै जान्छ हामीले काम गर्दै जाने हो । अख्तियारले पत्र काटे अनुसार गर्दै जाने हो भने काम केही पनि हुँदैंन यहाँ ।’

त्यतिबेला थापासँगैं अन्य १४ जना सेवा करारमा प्रहरी शाखामा नियुक्त भएका थिए । १५ जना नियुक्त भएका मध्ये थापा सिधैं हवल्दार बन्न पुगे भने अन्य १४ जना प्रहरी जवान पदमा सेवा सुरु गरेका थिए । सँगैं सेवा सुरु गरेको थापा हवल्दार, असई, सई हुँदैं प्रहरी निरीक्षकमा पुगीसक्दा अन्य १४ जनाको भने कहिल्यैं थप बढुवा हुन सकेन । थापासँगैं नियुक्त भएका १४ जना मध्ये हाल आठ जनामात्र महानगरपालिकामा कार्यरत छन् । बाँकी ५ जनाले अवकाश पाईसकेको अवस्था छ । अवकाश भएका पाँचजना पनि प्रहरी जवानबाटै बाहिरिएका थिए । अहिले नगरपालिकामा रहेका आठजना मध्ये एकजना स्नातक, दुईजना एसईई पास गरेका र अन्य पाँचजना सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने छन् । महानगरपालिकाले नियम अनुसार अन्य करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रतिस्पर्धामा नैं भाग लिने मौंका कहिल्यैं दिएको देखिएन । आर्थिक चलखेल, चाँकडी, चाप्लुसी, नातावाद र कृपावादको आधारमा त्यो पनि नियम विपरित मनपरी पद बढुवा गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा अन्यले नियमअनुसार पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाएका छैनन् ।

यता, थापालाई भने २०७८ साउन ३१ गते तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले प्रहरी नायव निरिक्षक अर्थात सईमा सेवा करारमा नियुक्त गरिदिए । सई पदमा सिधै नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था महानगर आफैले बनाएको प्रहरी ऐनमा समेत छैन । उनी स्थायी कर्मचारी भएको भए बढुवा गर्न कानुनी वाधा हुने थिएन । तर करारमा रहेका थापालाई सईमा सिधै नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था नहुँदा नहुँदै पनि गरियो । यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालयसम्म पुग्यो । २०७८ असोज १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले आवश्यक कारवाहीका लागि महानगरलाई पत्राचार गर्यो । तर महानगरपालिकाले सो पत्रको समेत वेवास्ता गदै पुनः उनै थापालाई कानुन विपरित सेवा करारमा नियुक्त गरिदियो ।

यस सम्बन्धमा अख्तियारले पठाएको पत्र र थप कारवाहीका विषयमा महानगरका प्रशासन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सूचना अधिकारी किरण कोईरालालाई प्रश्न गर्दा उनले भने–‘अख्तियारको काम भनेको पत्र काट्ने हो उस्ले पत्र काट्दै जान्छ हामीले काम गर्दै जाने हो । अख्तियारले पत्र काटे अनुसार गर्दै जाने हो भने काम केही पनि हुँदैंन यहाँ ।’